काठमाडौं बैशाख ११, प्रहरी सेवाका पाँचवटा नियमावली खारेज गर्दै सरकारले नेपाल प्रहरीमा जनपद र प्राविधिक गरी दुईवटा सेवा मात्र राख्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले प्रहरी कर्मचारी दैनिक भ्रमण भत्ता नियम २०२७, प्रहरी केटा भर्ना तथा सेवा सर्त नियमावली २०४२, प्रहरी नियमावली २०४९, प्राविधिक प्रहरी नियमावली २०५८ र प्रहरी पहरा गण नियमावली २०६४ खारेज गरी नयाँ नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिएको नियमावलीअनुसार जनपद र प्राविधिक गरी 
प्रहरी सेवालाई दुई समूहमा छुटयाएको छ। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पेस गरेको नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद् विधयेक समितिको सोमबारको बैठकले अन्तिम रूप दिएको हो।
विधयेक समितिले प्रहरी नियमावली पारित गरेको जानकारी दिए। अघिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक समितिमै छलफल गरी टुंग्याउनु भनेको थियो, गौतमले भने, अब मन्त्रिपरिषसदमा छलफल गर्नु पर्दैन। प्रहरी नियमावली पास भइसक्यो। उनका अनुसार अब एआईजीमा बढुवा प्रक्रिया सुरु हुन्छ।
त्यस्तै पारित नियमावलीमा प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था छ। महानिरीक्षकले गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानी र निर्देशनमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने नियमावलीमा छ। त्यस्तै बढुवा बढुवा समितिमार्फत गर्नुपर्ने, बढुवामा चित्त नबुझे उजुरी गर्न पाउने र बढुवामा नयाँ पूर्णांकको व्यवस्था गरिएको छ। नियमावली जारी भएपछि सरुवा, बढुवा, पदस्थापनजस्ता विषयमा राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच अनुकूल गर्ने परिपाटी बन्द भई प्रहरी व्यवस्थापन निष्पक्ष र पारदर्शी हुने अपेक्षा छ। बढुवामा चित्त नबुझे प्रत्येक तहका प्रहरीले उजुरी दिन सक्छन्। एसएसपी र त्यसभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृतलाई बढुवा प्रक्रियामा चित्त नबुझे उजुरी दिन पाइने व्यवस्था छ। त्यसका लागि आयोग अध्यक्षको संयोजकत्वमा मुख्य सचिव र कानुन सचिव सदस्य रहने उजुरी सुन्ने समिति हुनेछ। एसएसपी र सोभन्दा माथिको बढुवा समितिको सचिवालय गृह मन्त्रालयमा रहनेछ।
नियमावलीमा एसएसपी र सोभन्दा माथिको सरुवा सरकारले, निरीक्षकदेखि एसपीसम्मको महानिरीक्षकले, सईलाई एसपीले र त्यसमुनिका पदमा सम्बन्धित कार्यालयले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। एसएसपीबाट डीआईजी र डीआईजीबाट एआईजी बढुवा हुन तल्लो तहमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने र सोबमोजिमको उमेम्दवार नभए कम सेवावधि भएकालाई पनि बढुवा गर्न सकिने प्रावधान छ। महानिरीक्षक नियुक्ति गर्दा एआईजीमध्येबाट, एआईजी नभए सिनियर डीआईजीमध्येबाट बढुवा गर्न सकिने छ। महानिरीक्षकमा बढुवा गर्दा ज्येष्ठता, कार्यक्षमता, कार्यकुशलता र आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको व्यक्तिलाई मापदण्ड बनाइने व्यवस्था छ। यसअघि गृहमन्त्रीले बढुवा हुनेको सूची सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने परिपाटी थियो।
नियमावलीअनुसार एआईजीमा बढुवा गर्दा गृहसचिव अध्यक्ष र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ भने डीआईजी र एसएसपीमा बढुवा हुन गृहसचिव अध्यक्ष, प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य र एकजना एआईजी सदस्यसचिव हुनेछन्। इन्स्पेक्टर, डीएसपी र एसपीको बढुवा समितिमा महानिरीक्षक अध्यक्ष, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र एआईजी वा डीआईजीमध्येबाट एक सदस्यसचिव रहनेछन्। यस्तै सईको बढुवा समितिको अध्यक्षमा एआईजी वा डीआईजीमध्येबाट एकजना, असईको बढुवामा एसएसपी वा एसपी र हबल्दारको बढुवा समितिको अध्यक्षमा डीएसपी अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ।
प्रहरी बढुवाका लागि समेत नयाँ मापदण्ड तय भएको छ। यसअघिको चाार सय ८५ पूर्णांक हटाएर बढुवाका लागि एक सय पूर्णांक तोकिएको छ। उत्कृष्ट काम गर्ने जुनियर प्रहरीलाई मानार्थ बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ। द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि नयाँ नियमावलीले केही राहत दिएको छ। प्रहरी भर्ना प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई लक्षित गर्दै दुई प्रतिशत आरक्षण छुट्टाइएको समाचार आजको अन्नपूर्मा दैनिकमा प्रकाशित रहेको छ ।
