काठमाडौँ वैशाख १५, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका आठ न्यायाधीशहरु क्रमस द्यनाथ उपाध्याय, गोपाल पराजुली, दीपकराज जोशी, गोविन्दकुमार उपाध्याय, ओप्रकाश मिश्र, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, चोलेन्द्रशम्शेर राणा र जगदीश शर्माको 
नियुक्ति प्रसंगमा सार्वजनिकरूपमा प्रकाशित तथ्य र प्रतिक्रियालाई अध्ययन र अनुसन्धानसहित छानबिन गररेर संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु-याउन आह्वान गरेको छ । नेपाल बारको आज सम्पन्न पदाधिकारी बैठकपछि बार महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा मार्फत यस्तो आग्रह गरिएको हो ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन व्यवसायीबाट पनि लैजाने संवैधानिक व्यवस्था र विगतको अभ्यासलाई पूर्णरूपमा वेवास्ता गरेको, न्याय परिषद् ऐनबमोजिम वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता तथा समावेशीताको सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरिएको, संसदीय सुनुवाइबाट सर्वोच्चमा अस्थायीरूपमा काम गरिसकेका र फेरि पुनःनियुक्ति गरिएका अस्थायी न्यायाधीशलाई सिफारिस नगरिएको र विगतमा पुनरावेदन अदालतमा काम गरिसकेका कतिपय मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा नियुक्त नगरी घर जान बाध्य पारिएकामा गम्भीररूपमा विचार गर्न पनि सो समितिलाई आग्रह गरिएको छ । न्यायाधीशको खडेरी परेको सर्वोच्चमा विगत तीन वर्षदेखि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस नगरेको, सर्वोच्चमा आउने न्यायका याचकलाई सेवाबाट वञ्चित गराइएको र सर्वोच्चमा ५ जना मात्र न्यायाधीश रहने परिस्थिति सिर्जना गराउनुमा परिषद् जिम्मेवार रहेको भन्दै नेपाल बारले परिषद्का सम्पूर्ण पदाधिकारीप्रति खेद र दुःख प्रकट गरेको छ ।
