काठमाडौँ वैशाख ७ , दलित महिला सभासद्हरूले दलित महिलालाई नीति निर्माण तहमा पु-याउनका लागि राजनीतिक सशक्तीकरण र अर्थपूर्ण सहभागिता अबको मुद्दा बन्नुपर्ने बताएका छन् । दलित महिला सङ्घले शनिबार यहाँ आयोजना गरेको ‘नयाँ संविधानमा समेट्नुपर्ने दलित महिलाका सवालहरू’ विषयक अन्तरक्रियामा उनीहरूले राज्यका हरेक निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका सभासद् विष्णुमाया परियारले राजनीतिक दलले अझै दलित सभासद्लाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । त्यस्तै नेकपा (एमाले)का सभासद् टेकु नेपालीले निर्वाचन प्रणालीमा प्रगतिशील आरक्षणको व्यवस्था गरेर मूलधारको राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउनुभएको थियो भने एमाओवादी)का सभासद् अनिता परियारले सबै राजनीतिक दल निकट दलित सभासद्हरूको साझा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । नेकपा (माले)का सभासद् कमला विश्वकर्माले नयाँ संविधानमा दलित महिलाका सवाललाई सम्बोधन गराउन दलित नागरिक समाजका बीचमा अझ बढी एकता हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा सोबले ३३ प्रतिशत महिला आरक्षणलाई बढाएर अब ५० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने भन्दै तल्लो तहदेखि नै महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
