शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

हयुमन राइटस् वाचको प्रतिवेदनप्रति सरकारको आपत्ति

 काठमाडौं चैत २१, सरकारले हयुमन राइटस् वाच नामक संस्थाले ‘चीनको छायामा नेपालका तिब्बतीमाथि दुव्र्यवहार’ शीर्षकमा हालै प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
singhadurbarप्रतिवेदनलाई आधारहीन, उत्तेजनात्मक एवम् दुर्भावनापूर्ण भएको भन्दै सरकारले निकटका छिमेकीको सम्बन्धमा अनावश्यक हस्तक्षेपको आशयले त्यो प्रेरित भएको जनाएको छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयले विहीवार साँझ विज्ञप्ति जारी गरी स्वतन्त्र एवम् सार्वभौम देशका रुपमा नेपालको आफ्नै स्थान रहेको र आफ्नो परराष्ट्र तथा आन्तरिक नीति बनाउने र निर्णय गर्ने अधिकार रहेको स्पष्ट गरेको छ ।  शरणार्थीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष राष्ट्र नेपाल नभए पनि मानवताका आधारमा शरणार्थीलाई आश्रय दिइरहेको र नेपालको सामाजिक –आर्थिक अवस्थाले शरणार्थीको अतिरिक्त भार बहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको वर्तमान अवस्थामा पनि त्यसलाई भविष्यमा निरन्तरता दिइरहने छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपालको विद्यमान ऐनअनुसार शरणाार्थीले आश्रय पाइरहेका र उनीहरुले यो मुलुकको कानुनको पालना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ , आन्तरिक कानुन र परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन गर्न नपाउने विषयलाई नेपालले पटक पटक स्पष्ट गर्दै आएको छ भन्दै प्रतिवेदनमा कुनै कानुनी आधार र वास्तविकता नभएको तथा त्यो वस्तुनिष्ठता र निष्पक्षतारहित भएको नेपालले जनाएको छ । 

शरणार्थीको अधिकार र स्वतन्त्रताका नाममा दुई छिमेकी मुलुकलाई आक्षेप लगाउने प्रयास भएको तथा मानवाधिकारका नाममा राजनीतिकरण गरिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा यस्ता गतिविधि भविष्यमा नदोहरिने आग्रह गरिएको छ ।  “नेपाल सार्वभौमिकता, अविभाज्यता र परस्पर निर्भरतामा विश्वास गर्छ तथा मानवअधिकारको रक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ, यस्ता आधारभूत विषयमा रचनात्मक रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अघि बढ्न नेपाल दृढ छ” विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।