शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

साझा प्रकाशन देखि स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीलाई निवम्बन गर्न अख्तियारको निर्देशन

 काठमाडौँ चैत २३,   अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले साझा प्रकाशन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक, स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलगायतका उच्च सरकारी अधिकारीलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाका अनुसार साझा प्रकाशनभित्र देखिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको र ममता झा पदमा रहिरहँदा अनुसन्धान गर्न समस्या हुने भएकाले तत्काल निलम्बन गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास akhtiyar-ayoogबोर्डलाई आयोगको ऐन २०४८ को दफा १९ को उपदफा ३ बमोजिम निलम्बन गरी आयोगमा उपस्थित गराउन निर्देशन दिइएको बताउँनु भएको छ ।

  यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा मिङ्मार ग्याल्जेन शेर्पा, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा नरेशप्रताप केसी, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख डा शैलेन्द्र उप्रेती र प्रमुख लेखा नियन्त्रक ज्ञानेन्द्र पौडेललाई औषधि खरिदका क्रममा अख्तियारको दुरूपयोग गरेको र सो औषधि खरिदसम्बन्धी फाइलसमेत गायब पारेको हुँदा निजहरलाई निलम्बन गरी आयोगमा उपस्थित गराउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई र लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा महेश्वरमान श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा निरोज पाण्डेलाई तत्काल निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

 

नेपाल प्रहरीका दुई सई तथा एक असई विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता

यस्तै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँमा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक प्रकाशबहादुर मल्ल र प्रहरी अपराध महाशाखामा कार्यरत प्रहरी नायब निरीक्षक रुद्रराज पौड्याल तथा प्रहरी सहायक निरीक्षक राजु भण्डारीलाई आजै विशेष अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।  उनीहरूले काठमाडौँ महानगरपािलका–७ कुमारीगालका ठगी अभियोग लागेका कर्णध्वज लिम्बु र सूर्यबहादुर तामाङलाई पक्राउ गरी मोबाइल, मोटरसाइकल जबरजस्ती लिइएको सम्बन्धमा छानबिन गरिएको थियो ।  छानबिनको क्रममा  निजहरुले लिम्बुसँग रु ५० हजार पर्ने मोबाइल सेट, नगद रु एक लाख ७००, रु दुई लाख पर्ने बा ५२ प ३९९५ नम्बरको मोटरसाइकल र तामाङसँग रु एक लाख ५४ हजार गरी कूल पाँच लाख चार हजार ७०० बराबरको धनमाल रिसवत् लिई भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको बताउँदै निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३(१) तथा सोही दफाको खण्ड (ङ) बमोजिम विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।