शुक्रबार, मंसिर २३, २०७९

बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित

 काठमाडौँ वैशाख १२, व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकले बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक, २०७० लाई संशोधनसहित बहुमतले पारित गरेको छ । प्रस्तुत विधेयकको नाम ‘बेपत्ता भएका’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘बेपत्ता पारिएका’ शब्द राखी छानविन तथा सत्य निरुपण विधेयक01संशोधनसहित पारित गरिएको हो ।

कानुन न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री नरहरि आचार्यले व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकमा उक्त विधेयकमा दफावार छलफलसहित पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।

प्रमुख तीन दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा ९माओवादी०ले राखेको संयुक्त संशोधन प्रस्तावलाई समेटेर सो विधेयक पारित गरिएको हो । कतिपय संशोधनकर्ताले मन्त्रीको जवाफपछि संशोधन फिर्ता लिनुभएको थियो भने बाँकी संशोधन प्रस्तावलाई भने बैठकले बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

संशोधनसहित पारित भएको विधेयकमा द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने, पीडितलाई कुनै सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्ने वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सिफारिस गर्नुअघि पीडित वा उनको परिवारको इच्छा वा माग बुझी उनीहरूका प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गर्ने, पीडितको सम्पत्ति कब्जा वा जफत भएका कारण हुन गएको वास्तविक क्षति यकिन गरी आयोगले नेपाल सरकारबाट पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने सिफारिस गर्ने कुरा समेटिएको छ ।

क्षमादानका लागि कुनै निवेदन पर्न आएमा आयोगले त्यस्तो पीडकलाई क्षमादान गर्ने सम्बन्धमा पीडितको सहमति, असहमति र घटना गाम्र्भीयतासमेत विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने, मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले सो पीडकमाथि विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने र नेपाल सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा दोषी देखिएका पीडकमाथि आयोगको सिफारिसको आधारमा मुद्दा दायर गरी कारबाही किनारा गर्न विशेष अदालत गठन गरिनेछ भन्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पीडितलाई तोकिएबमोजिम परिचयपत्र उपलब्ध गराउन, प्रचलित कानुनबमोजिम जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनामाथि विभिन्न अदालत वा निकायमा दायर भएका मुद्दाको छानबिन आयोगले गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेका घटनामाथि विभिन्न निकायमा उजुरी दायर भई त्यस्ता निकायबाट अनुसन्धान भइरहेका उजुरीको छानबिन आयोगले गर्ने र कुनै घटना सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेको हो÷होइन भन्ने विषयमा विवाद भएमा त्यसको निर्णय आयोगले गर्ने संशोधनमा समेटिएको छ ।

सो विधेयकका ११९ बुँदामाथि १८ वटा संशोधन प्रस्तुत भएका थिए । तीमध्ये नौ वटा संशोधन फिर्ता भएको थियो । दुईवटालाई सर्वसम्मति र बाँकीलाई बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

सो क्रममा सभासद्हरूले उक्त विधेयकमाथि उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला एवम् शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री आचार्यले लामो समयपछि विधेयक आएकाले यसबारेमा प्रशस्त मतमतान्तर आएका छन् भन्नुभयो । यसबारेका प्रश्न र आशङ्का स्वाभाविक भएकाले आएका विचारलाई उच्च सम्मानका साथ विधेयकले सम्बोधन गरेको बताउनुभयो ।

थुप्रै सुझाव र मत ग्रहण गरेर धेरै प्रक्रिया पारी विधेयक निर्माणको काम जनाउँदै मन्त्री आचार्यले यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती छ भन्नेमा सरकार सजग रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । विधेयकको शीर्षक, महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउन दिने वा नदिने अधिकार, आयोग समावेशी बनाउने, मधेस आन्दोलनलगायतका आन्दोलनलाई यसैमा समेट्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू छलफलका क्रममा उठेको भएपनि मन्त्री आचार्यले जघन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर दण्डहीनता अन्त गरी दीर्घकालीन मेलमिलाप कायम गरिनुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत, सहमत र सर्तक छ भन्नुभयो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार नै विधेयक आएको बताउँदै मन्त्री आचार्यले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घटेको घटनालाई सम्बोधन गर्ने यसको अभिप्राय भएको बताउनुभयो । सरकारले स्वीकार गर्नेसम्मका सबै संशोधन स्वीकार गरेको जनाउँदै अन्य सशोधन फिर्ता लिन बैठकमा संशोधनकर्तालाई मन्त्री आचार्यले आग्रह गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसदको अर्को बैठक वैशाख १६ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।