काठमाडौं चैत ३, नयाँ सरकार बनेको केही दिनमै छिमेकी भारतले दुई देशबीचको सीमांकनसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुरक्षा निकायका उच्च अधिकृतसँगको बैठकमा नेपाल-भारत सीमाबारे द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आफूलाई अनुरोध 
र दबाबु आएको बताएपछि यसको खुलासा भएको खवर आजको अन्नपूर्ण दैनिकले छापेको छ ।
चार सुरक्षा निकायका प्रमुख र उच्च अधिकारी सहभागी केन्द्रीय सुरक्षा समितिको पहिलो बैठकमा गौतमले यसबारे सुरक्षा निकायको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए। आन्तरिक सुरक्षा स्थितिको विश्लेषण गर्ने क्रममा दुई निकटतम् छिमेकी भारत र चीनको प्रसंगमा गौतमले भारतले नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको कालापानीबाहेक अन्य सीमा क्षेत्रमा सीमांकन भइसकेको र त्यससम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको बताएका थिए।
मैले सबैतिरको एकैचोटि टुंग्याऊँ भनेको छुु, उनले सुरक्षा प्रमुखहरूसँग भने, उनीहरू समस्या किन राखिरहनु टुंग्याऊँ भन्छन्।गौतमले यस प्रसंगलाई पुष्टि गर्दै अन्नपूर्णसँग भने, ुउनीहरूले हस्ताक्षर गरौं भनेका छन्, मैले छुट्टाछुट्टै होइन समग्रमै गरौं भनेको छु।
यसअघि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले दुई देशबीच सीमा क्षेत्रको नक्सांकन कार्य ९८ प्रतिशत सकिएको बताएर विवादमा परेकी थिइन्। त्यसबेलादेखि भारतले सुस्ता र कालापानीबाहेकका ठाउँको सीमा नक्साको काम सम्पन्न भई स्ट्रिप म्याप तयार भएकाले हस्ताक्षर हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ।
भारतका तत्कालीन विदेशमन्त्री एसएम कृष्णाले २०६८ वैशाखमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा दूतावासद्वारा जारी प्रेसविज्ञप्तिमा समेत दुई देशबीच ९८ प्रतिशत सीमांकन सकिएकाले स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ। त्यसैगरी तत्कालीन भारतीय राजदूत राकेश सुदले २०६६ सालमै नेपाललाई स्ट्रिप म्यापमा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरिएको बताएका थिए। नेपालका २६ जिल्लाको सीमा भारतसँग जोडिएको छ। दुई देशबीच एक हजार आठ सय आठ किलोमिटर सीमा जोडिएको छ। यीमध्ये धेरै ठाउँमा भारतले सीमा अतिक्रमण गरेका विवरण सार्वजनिक भएका छन्। झन्डै नौ हजार हेक्टर नेपाली भूमिमा भारतले विवाद गर्दै आएको दाबी नेपाली पक्षको छ। यीमध्ये कालापानी-लिम्पियाधुरा र सुस्तामा क्षेत्रफलका हिसाबले बढी जमिन अतिक्रमित भएको छ।
गत सोमबार साँझ भएको बैठकमा नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी कोषराज वन्त, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख मोती गुरुङ, नेपाली सेनाका युद्धकार्य महानिर्देशक पदमविलास कार्की र केही एआईजी सहभागी थिए। यसैबीच भारतीय सेनाका उच्च अधिकृतको नेपाल भ्रमण बाक्लिएको छ। दुई सेनाबीचको पारस्परिक सम्बन्ध गाढा बनाउन भन्दै भारतीय सेनाका तीनतारे जर्नेलले पटकपटक नेपाल भ्रमण गर्दै सैनिक क्याम्पको निरीक्षण गरेका छन्।
भारतीय प्रधानसेनापति विक्रम सिंहले नेपालको औपचारिक भ्रमण पूरा गरेको दुई दिनपछि सोमबार भारतीय सेनाका लेफ्टिनेन्ट जनरल राकेश नन्दन नेपाल आउने भएका छन्। उनी एअर इन्डियाको एआई २१३ उडानबाट काठमाडौं आएपछि सैनिक मुख्यालयमा भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ।
चीनतिरै फर्काइदिए के हुन्छ
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गौतमले सीमा क्षेत्रमा पक्राउ परेका तिब्बती शरणार्थीलाई चीनतिरै फर्काउँदा के हुन्छ भन्ने प्रस्ताव सुरक्षा बैठकमा राखेका छन्। यसरी फर्काउँदा पर्ने असरबारे उनले सबै सुरक्षा निकायको सुझाउ मागेका थिए। तिब्बती शरणार्थीलाई फर्काइदिँदा शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयोग ९यूएनएचसीआर० ले विरोध गर्ने तर्क सुरक्षा अधिकारीको थियो। फिर्ता पठाइएका शरणार्थीलाई चीन सरकारले कठोर यातना वा मृत्युदण्डसमेत दिन सक्ने भन्दै यूनएचसीआरले विरोध गर्ने भएकाले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उनीहरूले बताएका थिए।
शरणार्थी नेपाल प्रवेश गरेपछि राष्ट्रसंघ मात्र हैन, पश्चिमा मुलुकका नेपालस्थित नियोगहरूले चासो दिने गरेका छन्। शरणार्थी चीनतिरै फिर्ता पठाउँदा यी मुलुकसँगको नेपालको सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने सुरक्षा निकायको विश्लेषण छ। चीनले तिब्बती शरणार्थीलाई पक्राउ गरेर आफूलाई बुझाउन कूटनीतिक दबाब दिँदै आएको छ। बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले तिब्बती शरणार्थी सीमाबाट कसरी छिर्न सकेरु छिरेका छन् भन्ने थाहा पाउने तर कहाँ छन् भन्ने थाहा पाएर किन पक्राउ गर्न नसकेको भन्ने प्रश्न सुरक्षा अधिकारीलाई गरेका थिए। उनले नेपाल९भारत दुवै देशलाई सन्तुलनमा राखेर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए। खुला सिमाना नियन्त्रण गर्न र प्रहरी तथा अध्यागमनले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा चीनविरोधी गतिविधि बढी चर्चामा आएको भन्दै मन्त्री गौतमले सबैको ध्यानाकर्षण गराएको स्रोतले बतायो।
