अन्तरिम मपका तत्कालीन अध्यक्ष खिलराजको नाममा जारी म्याद बेपत्ते’ भएर फर्कियो
काठमाडौं फागुन २७, प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र सोही मन्त्रिपरिषद्का तीन सदस्यका नाममा सर्वोच्च अदालतले पठाएको म्याद बेपत्तेु भएर सर्वोच्चमै फिर्ता आएको छ। ठेगाना फेला नपरेको भन्दै म्याद फिर्ता आएको खवर आजको अन्नपूर्ण 
दैनिकले छापेको छ । सर्वोच्चको आदेश बेवास्ता गर्दै अस्पतालमा बन्दहडताल नरोकिएको आरोपमा दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा अदालतले पठाएको म्याद जस्ताको तस्तै फाँटमा फिर्ता भएको छ। विपक्षीको ठेगाना नखुलेर वा फेला नपरेर अदालती म्याद फिर्ता भएर आउने प्रक्रियालाई कानुनी भाषामा बेपत्तेु भनिन्छ।
तत्कालीन सरकार प्रमुख एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति खिलराज रेग्मी, तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विद्याधर मल्लिक, तत्कालीन गृहमन्त्री माधवप्रसाद घिमिरे र तत्कालीन शिक्षामन्त्री माधव पौडेलको ुवतनु नखुलेको भन्दै तामेलदारले मुद्दा शाखामै म्याद फिर्ता गरेका छन्।
सर्वोच्चले अत्यावश्यक सेवाअन्तर्गत पर्ने अस्पतालमा जारी बन्दहडताल एक घन्टाभित्र रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि पालना नभएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका विष्णुप्रसाद तिमिल्सिना र पोषकलाल श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए। मुद्दामा सरकार प्रमुख र मन्त्रीको वतन सिंहदरबार राखिएको थियो।
सरकारबाट हटेपछि म्याद लिएर सिंहदरबार पुगेका तामेलदारले विपक्षी फेला नपरेको भन्दै सर्वोच्चमा प्रतिवेदन बुझाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सरकार प्रमुख बनेका रेग्मीले गत माघ २८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सर्वोच्चको मुद्दा शाखाका कर्मचारीले वतन नखुलेकाले म्याद बेपत्तेु भएर फिर्ता आएको जानकारी दिए।
तत्कालीन सरकार प्रमुख र मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा हाल्ने अधिवक्ता सिंहले सरकारबाट हटेपछि म्याद बुझाउन लगेर बेपत्ते बनाइएको हुन सक्ने बताए। उनले भने, फाँटले अघिको ठेगानामा म्याद तामेल भएन फेरि वतन खुलाएर निवेदन ल्याउनुस् भनेको छ। हामी अब घरकै ठेगाना खुलाएर दिन्छौं। सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकाले त्यतिबेला घरमा लगेर बुझाउन मिल्ने अवस्था नरहेको बताए। ुत्यतिबेलै हेलो सरकारका कर्मचारीलाई फोन गरेर सूचनापाटीमा टाँस्न लगाइएको हो। फिर्ता आएको भए फेरि वतन खुलाउन लगाएर म्याद तामेल गर्नुपर्ने हुन्छु, उनले भने, ुप्रक्रिया नपुस्याई यत्तिकै घरमा बुझाउन मिल्दैन।
