काठमाडौँ फागुन १४, व्यवस्थापिका–संसद्को मंललवारको बैठकले ‘आर्थिक अध्यादेश २०७०’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको 
अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री डा रामशरण महतले सो अध्यादेशलाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यसअघि सभासद् प्रेम सुवालले उक्त अध्यादेशमा समेटिएका विषयले गरिब जनतालाई करको मारमा पारेको भन्दै अस्वीकारको प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
सभासद् विश्वेन्द्र पासवान, डा बाबुराम पोखरेल, डा सुबोधकुमार पोखरेल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, चन्द्र भण्डारी र छाया शर्मा पन्तले सो अध्यादेशका विविध विषयमा गरेको टिप्पणीको जवाफ दिँदै मन्त्री डा महतले निजी क्षेत्रबाहेक सरकारी निकायबाट लिइने सेवा सुविधामा कर लाग्ने व्यवस्था नगरिएकाले अस्वीकारको प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही फागुन १९ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
