शुक्रबार, माघ २०, २०७९

व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न माग

 काठमाडौँ माघ२४, व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको प्रारम्भमा समय माग गर्दै नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले व्यवस्थापिकासंविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् नयाँ निर्वाचनबाट गठन भएको संस्था भएकाले अघिल्लो सदन÷सभाबाट निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउँदै ती दुवै पदमा निर्वाचन हुनुपर्ने उहाँको माग गर्नुभएको छ । त्यस्तै ठूलो दलको हैसियतले नेपाली काँग्रेसले सरकार गठन गरोस् भन्ने आफ्नो पार्टीको चाहना भएपनि उसले त्यसो गर्न सक्दैन भने काँग्रेसको प्रस्तावमा नेकपा एमाले नयाँ सरकार बनाउन तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

 नेपाली काँग्रेसका अर्जुननरसिंह केसीले संविधान निर्माणको काम सहज बनाउन वर्तमान राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिलाई कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिदै राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिले राजीनामा दिएमा, संसद्ले महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गरेमा वा मृत्यु भएमा मात्र नयाँ राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपति परिवर्तन गरिने संवैधानिक व्यवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

भ्रष्टाचार एवम् अनियमितता अन्त्यकालागि सरकारले कदम नचालेको भन्दै सभासद्हरुद्दारा संसद्को ध्यानाकर्षण : व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सभासद्हरु क्रमस गङ्गालाल तुलाधर, जगदीशनरसिंह केसी, विक्रम पाण्डे, चूडामणि जङ्गली, विकास लम्साल, दिलमान पाख्रिन, मीना पुन, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, एकनाथ ढकाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले, सुनिलबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, इच्छाराज तामाङ, यज्ञराज सुनुवार, डा सुवर्णकुमार पोखरेल, पुरुषोत्तम पौडेल, कुन्तीकुमारी शाही, तुलसा राना, रामकुमार भट्टराई, गणेशसिंह ठगुन्ना, राधादेवी तिमिल्सिना, रामनारायण बिंडारी, अमरबहादुर थापा लगायतले सरकार गठन, संविधान लेखन, व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सम्पादन नियमावलीको आवश्यकता, स्थानीय तहमा जनताले भोग्नुपरेका समस्या आदिबारे संसद्को ध्यानाकर्षण गराएका छन ।  

त्यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा सडक विस्तारका क्रममा उपलब्ध असहज परिस्थिति, समयमै काम पूरा नहुँदा बटुवाका साथै सवारीसाधनले झेल्नुपरेको सास्ती, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा डिन नियुक्ति अस्थायी शिक्षकको धर्ना, अपाङ्गले संविधानसभामा प्रतिनिधित्वको माग राख्दै गत बिहीबारदेखि सुरु गरेको रिले अनसन, निर्वाचित स्थानीय निकाय नहुँदा स्थानीय तहमा बढेको भ्रष्टाचार एवम् अनियमितता अन्त्य गर्नेतर्फ सरकारले आवश्यक कदम नचालेको आरोप पनि लगाएका छन । 

संवैधानिक परिषद् र रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत:  त्यस्तै आजको बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (कामकर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीका तर्फबाट कानुन, न्याय संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री छविराज पन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ बैठकले बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । साथै कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री हरिप्रसाद न्यौपानेले प्रस्तुत गर्नुभएको पारस्परिक कानुनी सहायता अध्यादेश, २०६९’ बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।