शुक्रबार, बैशाख १४, २०८१

समयमै संविधान जारी गरी मुलुकमा आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा शीर्षनेताहरूको जोड

  काठमाडौं माघ १२ ,नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ५१ बमोजिम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवबाट आह्वान भएबमोजिम आजबाट प्रारम्भ भएको संसद अधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गरेका ३० दलका प्रमुख नेताले बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रम अन्र्तगत दलका शीर्ष नेताले संविधान निर्माण, मुलुकको  राजनीतिक स्थायित्व लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र विकासका लागि सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्नेमा पुनः विशेष जोड दिएका छन ।

यस क्रममा  काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवम पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले सभासद्हरूलाई सदनमा स्वागत गर्दैै अघिल्लो संविधानसभामा शासकीय स्वरुप, सङ्घीयता, प्रदेशको नामकरण, न्यायपालिकालगायत विषयमा व्यापक बहस भएपनि सहमति हुन नसकेको दोहो-याउँदै उहाँले सहमति, सहकार्य, एकता र मेलमिलापबाटै एक वर्ष भित्र नयाँ संविधान जारी गरि देशलाई आर्थिक–सामाजिकरुपमा समृद्ध बनाउन पनि दलहरूबीच सहकार्य, समन्वय र सहयोग अपरिहार्य भएको बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष झलनाथ खनालले अनिश्चय र चुनौतीका बीच संविधानसभाको निर्वाचन बिना व्यवधान सम्पन्न हुनु र त्यसमा मतदाताको उल्लेख्य सहभागिता रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा भर्खरै अघि बढेको हाम्रो मुलुकका लागि सुखद पक्ष भएको बताउँदै अब हामी सबैको अर्जुनदृष्टि संविधान निर्माणमा हुनुपर्छ भन्दै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचनका साथै विभिन्न समिति गठनको साथै स्थानीय निकायको निर्वाचनको वातावरण बनाउँन विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।

एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले राजनीतिक समझदारीका आधारमा १२ बुँदे, विस्तृत शान्ति सम्झौता तथा विभिन्न समयमा भएका सहमतिलाई टेकेर वर्तमान अवस्थामा संसदीय अभ्यासमा आफूहरू आईपुगेको स्मरण गराउँदै जनताको ठूलो त्याग, बलिदान र सङ्घर्षबाट बनेको संविधानसभाले विभेदमा परेकाहरूलाई अघि ल्याउने, जनताका परिवर्तनका चाहना पूरा गर्न चुक्न नहुने बताउँनुको अलावा उहाँले नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गर्नुभयो । अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो दलले प्रतिपक्षमा रहेर संविधान बनाउन सहयोग गर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यसै गरि संविधानसभाको निर्वाचनमा चौथौं शक्तिका रुपमा उदाएका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले जनताको सर्वोच्चता र प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो पार्टी मन, वचन र कर्मले लाग्ने तथा सदनमा रचनात्मक ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउँदै देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर दलगत स्वार्थ त्यागेर संविधान बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । त्यस्तै उहाँले पहिलो संविधानसभाका विषयलाई अहिलेको संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्ने भन्दै उहाँले राजनीतिक दलले आफ्नो चाहनाबमोजिम सार्वभौम संविधानसभालाई प्रयोग गर्न नसक्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।

एवम रितले आजको बैठकमा मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार ,राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बोहोरा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा (माले) का सिपी मैनाली, सद्भावना पार्टीका सञ्जयकुमार साह, सङ्घीय समाजवादी पार्टीका अशोककुमार राई, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका नारायणमान बिजुक्छे, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महेन्द्रराय यादव, नेकपा(संयुक्त)का जयदेव जोशी, राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका धर्मेन्द्रकुमार स���ह तेली, नेपाल परिवार दलका एकनाथ ढकाल र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका शिवलाल थापा, दलित जनजाति पार्टीका विश्वेन्द्र पासवान, थरुहट तराई पार्टीका गोपाल दहित, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की रुक्मिणी चौधरी, समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंह, नेपाली जनता दलका हरिचरण साह, फोरम (गणतान्त्रिक) की सरिता यादव, नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका लक्ष्मण राजवंशी, सङ्घीय सद्भावना पार्टीकी डिम्पलकुमारी झा, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाका रामकुमार राई, अखण्ड नेपाल पार्टीका कुमार खड्का, जनजागरण पार्टीका लोकमणि ढकाल, मधेस समता पार्टीका मेघराज नेपाली र स्वतन्त्र सांसदद्वय अख्तरकमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झाले जनचाहनाअनुरुपको संविधान बनाउन आफूहरूको सहयोग र समर्थन रहने दृढता व्यक्त गर्दै संविधान समयमै जारी गरी मुलुकलाई आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।