काठमाडौँ पौष २०, उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आज बबरमहलस्थित शान्ति कोषको सचिवालयमा आज बसेको समितिको बैठकमा संविधानसभाले पूर्णताः पाइसकेकाले छिटो बैठक बोलाउने वातावरण बनाउने विषयमा छलफल भएको सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ । समितिको आजको
बैठकमा संविधानसभाको बैठक कसले बोलाउँने भन्ने सम्बन्धमा विद्यमान अन्यौलतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास हुने भनिएपनि प्रस्तुत प्रसंग सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको र संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएकाले अदालतमा विचाराधीन विषयमा समितिको बैठकमा खासै छलफल नभएको नेताहरुले बताएका छन । बैठकपछि नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आयोगबाट प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको सभासद् छनोट कार्य पूरा भएर संविधानसभाले प्रायः पूर्णता पाइसकेको अवस्थामा संविधानसभाको बैठक यथाशीघ्र बोलाउनेबारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभएको थियो भने नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले बैठक कसले बोलाउने भन्नेबारेमा भने कुनै छलफल नभएको बताउँनु भएको थियो । स्मरण रहोस अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको बैठक आयोगले सभासद्ले नामावली सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र बस्ने गरी प्रधानमन्त्रीले बोलाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै विषयमा केही दलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र यसअघिको अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राखी बैठक राष्ट्रपतिले नै बोलाउनु उपयक्त हुने धारणा राख्दै आएका छन् भने केहीले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरिरहेको पाइन्छ ।
समितिका संयोजक काँग्रेससभापति सुशील कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको आजको बैठकमा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार, तमलोपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, तराई मधेस सद्भावना पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादव, सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोलगायत दलका अन्य नेताहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
