काठमाडौँ पौष २९, संविधानसभाको बैठकको आह्वान राष्ट्रपतिले या मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्ने भन्ने दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमध्ये सर्वोच्च अदालतले आज एउटा खारेज र 
अर्को रिट तामेलीमा राख्ने आदेश गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय रामकुमारप्रसाद साह र प्रकाश वस्तीको विशेष इजलासले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षबाट संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान भइसकेको र निवेदक अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीको मागबमोजिम कार्यसम्पन्न भएको हुँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्न परेन भन्दै खारेज गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपतिका पक्षमा अधिवक्ता विश्वास आचार्यले दायर गरेको अर्को निवेदन संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान भइसकेको अवस्थामा प्रयोजनहीन भएकाले तामेलीमा राखिपाऊँ भनी निवेदकले नै अर्को निवेदन दिएकाले तामेलीमा राखिएको आदेशमा उल्लेख छ । अन्तरिम संविधानको धारा ५१(१)मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समय समयमा संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र धारा ६९(१)मा संविधानसभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै अधिवक्ता अधिकारीले रिट दायर गर्नुभएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम संविधानमा रहेको त्रुटि सच्याई राष्ट्रपतिबाटै बैठक आह्वान गरिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता आचार्यले अर्को रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
