शनिबार, बैशाख ८, २०८१

व्यवस्थापिका संसदको पहिलो बैठकमा बाधा अड‍्काउ आदेश टेवल गरिने

 काठमाडौं माघ ११,संसदको पहिलो बैठकमा संविधानसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रपतिबाट जारी भएको बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश प्रस्तुत हुने भएको छ । बैठकको कार्यसूचीबारे शुक्रबार संविधानसभा भवन, नयाँ बानेश्वरमा भएको परामर्श बैठकमा सहभागि दलका प्रतिनिधिहरुले बाधा अडकाउ फुकाउ आदेश टेवल sansadhसहितको कार्यसूची उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् । उहाँहरुले संसद अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र जानकारी गराउने, नयाँ निमायमावली नबनेसम्मका लागि ब्यवस्थापिका-संसद नियमावली २०६३ अनुसार कार्य गर्ने प्रस्ताव अघि बढाउने, दलका प्रतिनिधिहरुले शुभकामना ब्यक्त गर्नेलगायत विषयलाई कार्यसूचीमा समेट्न सुझाव दिनुभएको छ,ु संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्मालाइ उदृत गर्दै आजको कान्तिपुर दैनिकले खवर छनपेको छ ।
सदनले सभामुखन चयन नगर्दासम्म जेष्ठ सदस्य सूर्यबहादुर थापाले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछन् । कार्यसूचीका लागि परामर्श बैठक पनि उनैले आयोजना गरेका हुन् । कांग्रेस सभासद् आनन्द ढुङ्गानाका अनुसार पहिलो बैठकलाई दलका नेताहरुले संबोधन गर्नेछन् भने सरकारका तर्फबाट अन्य अध्यादेशहरु दोस्रो बैठकमा टेवल हुनेछन् ।

राष्ट्रपति रामबरण यादवले आइतबार अपरान्ह अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा बस्ने गरी ब्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । अधिवेशनले पहिलो संविधानसभाको अवसानयता जारी भएका अध्यादेश, बाधा अडकाउ आदेशमाथि छलफल गर्ने छ भने नयाँ सरकार गठन सहितको काम पनि गर्नेछ । निर्वाचनका लागि जारी भएको बाधा अडकाउले तत्कालको अवस्थामा अन्तरिम संविधाननै संसोधन गरेको उल्लेख गर्दै बैठकका केही सहभागीले पुरानो निमायवलीमा उल्लेख भएको संक्षिप्त प्रक्रिया यसका लागि पर्याप्त नहुने धारणा राखेका थिए । बाधा अडकाउ फुकाउ आदेशबाट संविधान संसोधन भएको नजिर संसारमा कही पनि छैन, यसको प्रयोग त संविधान कार्यान्वयनमा परेको बाधा फुकाउन गरिन्छ, बैठकका एक सहभागी, पूर्व कानुनमन्त्री प्रेमबहादुर सिंहले भने आवश्यकताको सिद्धान्त भनेर संविधानवादका सबै सिद्धान्त तिलाञ्जली दिइनु हुँदैन ।

संविधान संसोधन विधेकयमा जस्तो संसोधन र प्रतिस्थापन विधेक ल्याउने समय दिने प्रक्रिया अपनाएर विगतको गल्ति सच्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ । ुसाधारण विधेकयमा जस्तो विरोधको सूचना र संसोधनको सयम दिने जस्तो प्रक्रिया समेत यसमा छैन,ु उनले भने९ ुयसलाई विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण गरी भविश्यमा यस्तो गल्ति नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ । मुलुकलाई संविधानसभा निर्वाचनमा लैजानुपर्ने बाध फुकाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा बाधा अड‍्काउबाट गरिएको संविधान संसोधन स्वीकार गर्नुपरेपनि भविश्यमा यस भन्दा फरक प्रकृतिको विषयमा पनि यसैगरी संसोधन गर्ने नजिक बस्न दिन नहुनेमा उनको जोड छ ।
निर्वाचनका लागि भएको बाधा अड‍्काउ फुकाउ आदेशले अन्तरिम संविधानको बाधा अड‍्काउ फुकाउ सम्न्धी धारा १५८ लाई समेत संसोधन गरेको थियो । उक्त धारामा संविधान कार्यान्वयनका लागि परेको बाधा अड‍्काउ फुकाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने आदेश एक महिना भित्र ब्यवस्थापिका९संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । २५ बुँदे बाधा अड‍्काउले यस्तो बाधा अड‍्काउ चुनावबाट ब्यवस्थापिका संसद आएको एक महिना भित्र अनुमोदन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो ।