काठमाडौं पौष २७, अर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाले आर्थिक अध्यादेशले प्रदान गरेको विशेष सुविधा पुसबाट सकिन लागेको बताउँदै माघबाट कर प्रशासन कडा भएर प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले शुक्रबार नियमक निकायसँग गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री कोइरालाले सुविधाको समय बढाउन सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको 
भन्दै पौष महिनाभित्र कर प्रशासनमा समाहित भई छुट सुविधा लिन व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको हो । त्यस्तै मन्त्री कोर्यरालाले करदाता सक्षम भए मात्रै राज्यले दिने सुविधा बढ्न सक्ने अभिव्यक्ति सहित उद्योगी व्यवसायीको समस्या देखेर नै करमा दर्ता भई छुट सुविधा लिने विशेष योजना सरकाले ल्याइएको बताउँदै सरकारले फेरि पनि प्रस्तुत योजनाको समय बढाउँछ भनेर अपेक्षा नर्गन पनि आग्रह गर्नु भएको थियो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले नियमन एउटा राज्यको तर्फबाट र अर्को स्वयम नियमन हुने भन्दै स्वनियामक निकायले चाहेमा जसरी पनि आफ्ना सदस्यलाई करको दायरामा ल्याउन सकिने बताउनुभयो । आर्थिक अध्यादेशले दिएको सुविधाले ४० देखि ५० हजार करदाता करको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । अहिले सात सयको हाराहारीमा मात्र आएको सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक टङ्कमणि शर्माले यसअघि करदाताहरूसँग थुप्रै अन्तक्र्रिया गरिएको बताउँदै कुनै व्यवसाय दर्ता नभई कारोवार गर्ने, दर्ता भएर पनि करको दायरामा नआउने, करको दायरामा आएर पनि विवरण नबुझाउनेलाई नियामक निकायले झक्झक्याउन आग्रह सहित आर्थिक अध्यादेश, २०७० ले करमा दर्ता नभई वर्षौंदेखि कारोवार गरिरहेको भए पनि दुई वर्षको कारोवार देखाएर कर प्रशासनमा दर्ता हुन छुट दिएको भन्दै छुटको उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभएकोछ ।
अन्तरक्रियामा बिमा समितिका अध्यक्ष फत्तबहादुर केसी, धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ, राष्ट्रिय सहकारी संस्थाका अध्यक्ष केशव वडाल, कर कार्यालयका प्रमुख, व्यवसायिक सङ्गठनका प्रमुखले बोल्नु भएको थियो ।
