सुर्खेत माघ ७ ,औपचारिक रुपमा पढाइ सुरु गरेको एक वर्ष पुगेसँगै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सो विकास क्षेत्रका सबै जिल्लामा आवश्यमध्यपश्चिम विश्वविद्यालयले पन्ध्र जिल्लाका विज्ञान कलेजलाइ सम्बन्धन दिने सुर्खेत माघ ७ औपचारिक रुपमा पढाइ सुरु गरेको एक वर्ष पुगेसँगै मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले सो विकास क्षेत्रका सबै जिल्लामा आवश्यकताअनुसार साइन्स क्याम्पसका लागि सम्बन्धन दिने भएको छ । विश्वविद्यालयको दोस्रो सभाले 
आवश्यकताअनुसार यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा क्रमैसँग साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय पारित गरेको हो ।
त्यस्ता आङ्गिक क्याम्पसका लागि आएका निवेदनलाई आधार बनाएर क्याम्पस स्थापनाका लागि सम्बन्धन दिइने विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीले बताउनुभयो । तर सबै जिल्लामा एकै पटक भने सम्बन्धन नदिइने गिरीको भनाइ छ । अहिले बजेटका विषयमा विवाद भएका कारण विश्वविद्यालयले कर्मचारी दरबन्दी खुला गर्न सकेको छैन भने सामान्य व्यवस्थापनमा पनि बजेट अभावले समस्या परेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ । दोस्रो सभाले पनि बजेटको टुङ्गो लगाउन नसक्दा थप समस्या भएको छ ।
सभामा बजेटको विषयमा छलफल हुँदा कुरा मिल्न नसकेपछि समिति गठन गरिएको छ । विश्वविद्यालयले रु ८१ करोड माग गरेकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले रु १५ करोड ५० लाख मात्रै छुट्याई अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि कुरा नमिलेको रजिस्ट्रार गिरीले बताउनुभयो । विवाद मिलाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र अनुदान आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सो विश्वविद्यालयले ९०२ जना प्राध्यापक तथा कर्मचारी दरबन्दीको प्रस्ताव राखे पनि यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । दरबन्दीका विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ । अर्थसँगको छलफलपछि मात्रै विश्वविद्यालयले दरबन्दी खुल्ला गर्नेछ । राससकताअनुसार साइन्स क्याम्पसका लागि सम्बन्धन दिने भएको छ । विश्वविद्यालयको दोस्रो सभाले आवश्यकताअनुसार यस क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा क्रमैसँग साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने निर्णय पारित गरेको हो । त्यस्ता आङ्गिक क्याम्पसका लागि आएका निवेदनलाई आधार बनाएर क्याम्पस स्थापनाका लागि सम्बन्धन दिइने विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार ठकेन्द्रप्रकाश गिरीले बताउनुभयो । तर सबै जिल्लामा एकै पटक भने सम्बन्धन नदिइने गिरीको भनाइ छ । अहिले बजेटका विषयमा विवाद भएका कारण विश्वविद्यालयले कर्मचारी दरबन्दी खुला गर्न सकेको छैन भने सामान्य व्यवस्थापनमा पनि बजेट अभावले समस्या परेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ ।
दोस्रो सभाले पनि बजेटको टुङ्गो लगाउन नसक्दा थप समस्या भएको छ । सभामा बजेटको विषयमा छलफल हुँदा कुरा मिल्न नसकेपछि समिति गठन गरिएको छ । विश्वविद्यालयले रु ८१ करोड माग गरेकामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले रु १५ करोड ५० लाख मात्रै छुट्याई अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेपछि कुरा नमिलेको रजिस्ट्रार गिरीले बताउनुभयो । विवाद मिलाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोको नेतृत्वमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, अर्थ मन्त्रालयका सचिव र अनुदान आयोगका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको उहाँको भनाइ छ । यस्तै सो विश्वविद्यालयले ९०२ जना प्राध्यापक तथा कर्मचारी दरबन्दीको प्रस्ताव राखे पनि यसमा पनि सहमति हुन सकेको छैन । दरबन्दीका विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने सहमति भएको छ । अर्थसँगको छलफलपछि मात्रै विश्वविद्यालयले दरबन्दी खुल्ला गर्नेछ । rss
