आइतवार, जेष्ठ १३, २०८१

संविधानसभा बैठक आह्वान विवादको छिनोफानो पौष २९ गते बस्ने सर्वोच्चको विशेष इजलासबाट

  • आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेको माघ ८ गते २१ दिन पुग्ने
  • निर्धारित मितिभित्र बैठक आव्हान नभए अर्को कानुनी अड्चन

काठमाडौं पौष २४ , संविधानसभाको बैठकको आह्वान राष्ट्रपतिले गर्ने या मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षले गर्ने भन्ने दुई छुट्टाछुट्टै विवादको छिनोफानोका लागि सर्वोच्च अदालतले पौष २९ गते बस्ने विशेष इजलासबाट विवादको पूर्ण सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने भएको छ ।

suprim-cort1अन्तरिम संविधानको धारा ५१(१)मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा समय समयमा संसद्को बैठक आह्वान गर्ने र धारा ६९(१)मा संविधानसभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेबमोजिम संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्ने व्यवस्था भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम संविधानमा रहेको त्रुटी सच्याई राष्ट्रपतिबाटै बैठक आह्वान गरिनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता विश्वास आचार्यले राष्ट्रपतिका तर्फबाट रिट दायर गर्नुभएको थियो भने संविधानमा उल्लेखित कुराको अक्षरसः पालना हुनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले अर्को रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । सर्वोच्चले उक्त विषयमा दायर दुई छुट्टाछुट्ट्रै रिट निवेदनमा यही पुस २९ गते विशेष इजलासबाट पूर्ण सुनुवाइ गर्न आदेश  सहित नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट १/१ जना एमिक्स क्यूरी पनि अदालतको सहायताका लागि झिकाउने आदेश  दिएको हो ।

संविधानसभा सदस्यको अन्तिम निर्वाचन परिणाम निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि विशेष इजलासबाट प्रस्तुत मुद्धाको किनारा नलाग्नुजेल संविधानसभाको बैठक आव्हानको समयसिमा अझै लम्वीने संभावना देखिएको छ । संभवत विशेष इजलासबाट विवादको छिटो भन्दा छिटो पूर्ण सुनुवाइ प्रारम्भ भएपनि आगामी महिनाको पहिलो सातासम्ममा मात्र केहि अपेक्षा गर्न सकिने सम्वद्ध स्रोतहरुले जनाएको छ । साथै संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप आगामी माघ ८ गते निर्वाचन आयोगले निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक गरेका २१ दिन पुग्ने र यो मिति भन्दा पहिलेनै संविधानसभाको बैठक आह्वान गरिसक्नुपर्ने भएकाले बैठक आव्हान सम्बन्धी अन्योलताको छिनोफानो भईसक्नु पर्ने संवैधानिक अवस्था रहेको कानुन व्यवसायीहरुले बताएका छन । यदि त्यसोहुन नसके फेरि अर्को कानुनी अड्चन आईपर्ने उनिहरुले बताएका छन ।