शुक्रबार, जेष्ठ १९, २०८०

समानुपातिक तर्फका ३० मध्ये २८ दलले आयोगमा बुझाए नामावली,संघीय समाजवादी र मजफोले बुझाएनन्

काठमाडौँ पौष १५, मङ्सिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचन अन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचनतर्फ १२२ दलले भाग लिएकोमा निर्वाचनको क्रममा प्राप्त मत प्रतिशतको आधारमा ३० दलले मात्र सहभागिता पाएका थिए । तर निर्वाचन आयोगले पटकपटक समानुपातिक निर्वाचनअन्तर्गत बन्दसूचीबाट विजयी उम्मेदवारको नामावली आयोगमा nirvachan-aayogबुझाउँने म्याद थप गर्दा पनि केवल आयोगमा २८ राजनीतिक दलले मात्र बन्दसूचीबाट विजयी उम्मेदवारको नामावली आयोगमा बुझाएको आयोग सम्वद्ध स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता बीरबहादुर राईका अनुसार मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टीबाट समानुपातिक सूची बुझाउन बाँकी  रहेको बताएका छन ।  आयोग स्रोतका अनुसार आयोगमा सूची बुझाउनेदलहरुमा क्रमस १.नेपाली काँग्रेस २ एनेकपा(माओवादी)  ३ मधेसी जनअधिकार फोरम(लोकतान्त्रिक) ४ फोरम(गणतान्त्रिक) ५ तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी ६ सद्भावना पार्टी ७ नेपाल मजदुर किसान पार्टी  ८ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी  ९ तराई मधेस सद्भावना पार्टी १० दलित जनजाति पार्टी ११ तराई मधेस सद्भावना पार्टी १२ समाजवादी जनता पार्टी १३ खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल १४ नेपाल परिवार दल १५ राष्ट्रिय जनमोर्चा १६ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल १७ जनजागरण पार्टी नेपाल १८ नेपाः राष्ट्रिय पार्टी १९ अखण्ड नेपाल पार्टी २० थरुहट तराई पार्टी नेपाल २१ सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च २२ मधेश समता पार्टी २३ नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी  २४ नेकपा (संयुक्त)  २५नेकपा(माले)  २६ नेकपा(एमाले) २७ राप्रपा  २८ संघीय सदभावनाले आयोगमा सूची बुझाएका छन् ।

एक हप्ताभित्र राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई  आयोमा प्राप्त नामावलीको सूची बुझाइने : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती 

यसैबीच प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले दलले बुझाएको समानुपातिकतर्फको सूची छानबिन गरी अन्तिम रुप दिएर एक हप्ताभित्र राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बुझाइने बताउँनुभएको छ ।  त्यस्तै उहाँले समानुपातिकतर्फ आयोगले दलले प्राप्त गरेको स्थान सङ्ख्याका आधारमा ३०वटै दलले आजै नामावली बुझाउने विश्वास व्यक्त गर्दै नबुझाउनेहरुको हकमा भने कानुनअनुसार हुने बताउँनु भएको छ ।  साथै दलहरुको तर्फबाट प्राप्त नामावलीको छानविनकालागि तीन दिनको समय सीमा तोकेको जनाउँदै त्यसपछि आयोमा प्राप्त नामावली सूची राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखलाई बुझाइएपछि सो सूची नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने बताउँनु भयो ।