शुक्रबार, माघ २०, २०७९

कांग्रेसः चुनौती र मुद्दा

–विश्वप्रकाश शर्मा 

सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल तीनवटै उच्च नेतालाई बितेको केही वर्षमा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बनायो । तर प्रधानमन्त्रीचाहिँ क्रमशः झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई र खिलराज रेग्मी बन्नुभयो । यो असफलताले प्रस्टसँग दुई यथार्थ उजागर गरेको छ । एक, खस्कँदै गएको हाम्रो नेतृत्व क्षमता । दुई, बलशाली बन्दै गएको बाह्य प्रभाव । यद्यपि दल नं. दुईले प्रधानमन्त्री पद पाउनैपथ्र्यो, यो त्यति जरुरी थिएन, जति जरुरी थियो, संविधान बन्न । तर दुर्भाग्य चार पाना मात्रैको भए पनि हामीले चार वर्षमा संविधान जारी गर्न सकेनौं । प्रश्न अपितु भाग्य या दुर्भाग्यको होइन, नत कुनै सतीद्वारा श्रापित छ देश भनेर हाम्रो जवाफदेहिता पुरा हुन्छ । राष्ट्रलाई नयाँ संविधान चाहिएको छ र त्यसका लागि नयाँ चुनाव । अनि त्यसका लागि कांग्रेस नेतृत्व तहमा नवीन कार्ययोजना र नवीन इच्छाशक्ति चाहिएको छ । प्रस्ट छ, आफैलाई बोक्न सकिएन भने कांग्रेसले देश बोक्न सक्ने छैन । अतः पाको कांग्रेसले आफूमा तन्नेरी जाँगर भर्नुभन्दा अर्को विकल्प छँदै-छैन ।

उठौं, बोलौं र बढौं:-महासमितिबाट फर्रँदै गर्दा कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताको दिमाग र दस्तावेजमा दुई विषय प्रस्ट र प्रखर हुनैपर्छ । पहिलो विषय, आजको राजनीतिमा कांग्रेसका चुनौतीहरूको सरलतापूर्वक पहिचान एवं दृढतापूर्वक निदानको हो । दोस्रो विषय, आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रमुख मुद्दाहरूबारे  सु-स्पष्टता एवं त्यसउपर सम्पूर्ण एकताको हो ।कांग्रेस पार्टीले आज भोगिरहेको प्रथम चुनौतीको चर्चा म यो आलेखको अन्त्यतिर गर्नेछु, जो कांग्रेसको घरेलु मामिलासँग सम्बन्धित छ र गम्भीर छ । दोस्रो चुनौती, आगामी मंसिरमा पनि चुनाव हुनसकेन भने लोकतन्त्र ट्रयाकमा कसरी आउला भन्ने प्रश्नसँग सम्बन्धित छ । यो जटिल छ, तर अहिल्यै नकारात्मक नबनौं । हाम्रो यावत प्रयत्न चुनाव सम्भव तुल्याउनतर्फ लक्षित हुनैपर्छ । चुनाव भइरहँदा अन्य ठूला दलसँगै हामीले पनि ‘चार-चार वर्षमा संविधान बनाउन नसक्नेहरूलाई किन मत दिने ?’ भन्ने प्रश्न सामना गर्नु पर्नेछ । अबको चुनावपछि संविधान बन्नेछ/बनाउन सक्नेछन् भन्ने के भरोसा छ ? यस्ता प्रश्न, निराशा एवं आक्रोश सुन्नु पर्नेछ । तितेपाती रोपेपछि स्याउ फल्न सम्भव थिएन, जनता जर्नादन ! त्यसैले फलेन । त्यसैले संविधान बनेन । मतदातालाई विनम्रतापूर्वक यो सम्झाउन सक्नुछ । बितेको चारवर्षे असफलताको दोषी कांग्रेस हो भनेर मूलतः माओवादी कृपामा निर्मित छवि छ हाम्रो । तर त्यो चार वर्षको अवधिमा एकै दिनमात्र पनि सत्ताको नेतृत्वमा कांग्रेस थिएन । कम्युनिष्ट आन्दोलनका चार हस्तीका हातमा चार वर्ष गुजि्रयो देशको, दोषी कसरी कांग्रेस ? संविधानसभामा झन्डै दुई तिहाइ स्थानमा कम्युनिष्ट सभासद थिए, तर स्वीजरल्यान्ड पुगिने सपना देखाएर उत्तर कोरिया जाने टाँगा चढाउन खोजेपछि जो दुर्घटना हुन्छ, त्यसको दोष कांग्रेसलाई किन र कसरी ?

प्रस्तुत प्रतिप्रश्नसँगै पाँच उपलब्धि पस्कनुपर्छ, हामीले । एक, माओवादी लडाकुहरूको क्यान्टोनमेन्ट प्रवेश । दुई, विस्तृत शान्ति सम्झौता । तीन, अन्तरिम संविधानको निर्माण । चार, संविधानसभा ०६४ को सफल निर्वाचन । पाँच, संविधानसभाको प्रथम बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन । सबै राजनीतिक दलको सहकार्यको बलमा यी पाँच ऐतिहासिक उपलब्धि मुलुकले हासिल गर्‍यो । तर यो इतिहास कांग्रेस प्रधानमन्त्रीको नायकत्वमा निर्मित हो । चुनाव मैदानमा बितेको चारवर्षे असफलताको चर्चा भइरहँदा, चुनावी मुद्दाकै रूपमा यो सफलताको गाथा हामीले पेस गर्नैपर्छ ।कांग्रेस पहिचानको विरोधी हो भन्ने प्रश्न आरोप र अभियोग चुनाव मैदानमा हामीले सामना गर्नुपर्ने अर्को चुनौती हो । तर यो चुनौतीलाई चिर्दैगर्दा दोस्रो मुद्दाको रूपमा यसलाई उपयोग गर्ने योग्यता कांग्रेसले राख्नुपर्छ । पहिचान सहितको संघीयता भन्ने धारणाप्रति विमति राख्न जरुरी छैन । बरु ‘सामथ्र्य सहितको पहिचान’ भन्ने अभिमतलाई चुनावी मुद्दा बनाएर फरक मतहरूलाई विश्वासमा गाँस्ने अभियान जरुरी छ । केवल राजनीति रंग्याउने निहित स्वार्थखातिर कांग्रेस एकल जातीय पहिचानको गिटार बजाएर हिँड्न किमार्थ सक्दैन । स्व. भीमबहादुर तामाङको कार्यदलद्वारा प्रस्तुत ‘पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने’ अवधारणाको जगमा उभिएर कांग्रेसले संवाद गर्नुपर्छ, बहुपहिचानको मुद्दाले कसरी लिम्बु या राई जातिको अहित हुन्छ ? तामाङ या नेवार, मधेसी या पहाडी, दलित या बाहुन-क्षत्री-दसनामी या अन्य आदिवासी, सामथ्र्यसहितको पहिचानको धारणाले यी जातिको अस्तित्व र सम्मानमा कहाँ चोट पुग्छ ? एकल पहिचानको पक्षधरले भनिदिउन्, नेपालको एउटैमात्र भूखण्ड कुन छ, जहाँ एउटैमात्र जाति विशेषको कम्तीमा पचास प्रतिशत बढीको जनसंख्या आफूलाई धान्नसक्ने आर्थिक सामथ्र्यसाथ उपस्थित छ ? नाइजेरिया या अझ कंगो नै बनाउने द्वन्द्वको धन्दा चर्काउने या साझा पहिचानको समृद्ध नेपाल बनाउने ?

तर यति भनिरहँदा पनि यो यथार्थलाई स्वीकार्नैपर्छ कि पहिचानका लागि उठेका स्वरलाई सिर्जनात्मक ‘वे आउट’मा पुर्‍याउन नेपाली कांग्रेसले पर्याप्त क्षमता प्रदर्शित गर्नसकेको छै्रन । फरक मतलाई विश्वासमा लिने एवं सामाजिक सद्भावलाई जोगाउने दायित्व पनि हामीमा छ । राज्य कतिवटा ? के-के नामका ? सीमा कहाँदेखि कहाँसम्म ? हामी अहिले नै ‘रिजिड’ भइहाल्न जरुरी छैन । तर हाम्रो ‘भिजन’लाई सरल रूपमा मुखरित गर्नसक्ने लचकदार खाका र नक्सा भने महासमितिबाट फर्किएका जिल्ला-जिल्लाका नेताका हातमार्फत गाउँ पुग्नुपर्छ, पुर्‍याइनुपर्छ । हाम्रो संघीयताबारे दुई छिमेकी मित्रराष्ट्रले निकै नै चासो र एक ढंगले हस्तक्षेपको नियत देखाएका छन् । तिनलाई विश्वासमा लिने र उपयुक्त आकारमा तिनलाई सीमित राख्ने राजनीतिक एवं कूटनीतिक कौशल प्रस्तुतिका लागि महासमितिबाट उच्च मनोबल पार्टी नेतृत्वले हासिल गर्नैपर्छ ।

कांग्रेसका सामु चौथो चुनौती, चुनावी वातावरण निर्माण एवं चुनावी सुनिश्चितताको हो । हामीले चुनाव जित्ने लक्ष्यमात्रै बोकेर पुग्दैन, चुनावसँग विमति राखिरहेका शक्तिहरूलाई विश्वासमा लिने तदारुकता पनि लिनुपर्छ । आजको मितिमा वैध समूहलाई अवैध मार्गमा जानबाट रोक्न नसक्ने हो भने चुनाव या चुनावपछिको राजनीति फेरि पनि मुलुकमा शान्ति र संविधानको यात्रा पुरा गर्न नसकेर एक अर्को दुर्घटनातर्फ उन्मुख हुनसक्छ । हाम्रो राजनीतिका सबै फरक मतलाई संविधानसभाभित्र अटाउन सकियो भनेमात्रै संविधानसभा आस्थाको साझा थलो बन्न सक्नेछ । तब नै त्यसले जारी गर्ने संविधान साझा अपनत्वको सम्पत्ति बन्नेछ । यद्यपि शब्दमा लेखिएझैं आदर्शपूर्ण स्थिति नबन्न सक्छ । तर अधिकतम प्रयत्नका लागि अगुवाइ र अभिभावकत्वको इमानदार भूमिका निर्वाह गर्न कांग्रेस नेतृत्व अग्रसर हुनुपर्छ ।

मुद्दा बोकौं, गाउँ जाऔं कांग्रेसको तेस्रो मुद्दा ‘प|mम डेमोक्रेसी टु डेमोक्रेसी’ हो भन्ने मेरो ठम्याइ छ । बहुदलीय जनवादको नीतिमार्फत नेकपा एमाले घुमाउरो ढंगले उसबेलाको शब्द ‘प्रजातन्त्र’मा आइपुग्यो भने ‘एक्काइसौ शताब्दीको जनवाद’मार्फत एनेपा माओवादी यो बेलाको शब्द ‘लोकतन्त्रमा आइपुग्यो । नेपाली कांग्रेस त्यो चौतारीमा इतिहासदेखि आजसम्म अनवरत छ । बीपी कोइरालाले उसबेला मेलमिलापको नीति लिइरहँदा कांग्रेस वा राजा होइन, राजनीतिको केन्द्रमा ‘डेमोक्रेसी’लाई राख्नुभएको थियो भने जीपीले पछिल्लो बेला सहकार्य अघि बढाइरहँदा कांग्रेस या माओवादीलाई होइन, ‘डेमोक्रेसी’लाई नै केन्द्रमा राख्नुभएको थियो । कांग्रेससँग यसका थुप्रै शुभचिन्तकको अनेकन गुनासो छ, तर जब लोकतन्त्रको सवाल आउँछ, ती सबैले कांग्रेसलाई यसका लागि भरोसा गर्छन् । बितेको चार वर्षमा संविधान निर्माणको समग्र बहसमा कांग्रेसका कुनै स्वार्थ र सर्त थियो भने त्यो केवल एक शब्दको थियो । त्यो शब्द थियो- लोकतन्त्र ।

चौथो मुद्दामा जाउँ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीतिलाई तीव्रता दियो । राजनीति दर्शनमा जड उभिएर कम्युनिष्ट पार्टीहरूले कांग्रेसको अर्थनीतिउपर चर्को आलोचना गरे, तर समयक्रममा दुबै ठूला कम्युनिष्ट पार्टीले सत्तामा पुगेपछि कांग्रेसकै आर्थिक नीतिलाई पछ्याए । राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती कम्युनिष्ट पार्टीहरू खुल्ला बजार अर्थव्यवस्थामा आइपुग्न एक ढंगले कांग्रेसको जित हो ।

२०४६ सालपछिको दुई दसकमा हाम्रो साक्षरता चालीसबाट साठ्ठी प्रतिशतमा पुगेको छ । विश्वविद्यालय दुईबाट उक्लिएर आधा दर्जन नाघेको छ । मेडिकल कजेल केवल एउटाबाट बढेर दर्जन पुगेको छ भने इन्जिनियरिङ कलेज एउटाबाट तीन दर्जनमा पुगेको छ । चालीस प्रतिशतभन्दा कम घरमा पुगेको खानेपानी अहिले अस्सीको उकालो टेक्दैछ । लोडसेडिङ नभएको बेला बिजुली उपभोग गर्ने घर ९ प्रतिशतबाट ६ गुनाले बढेको छ । सदरमुकाममा मुस्किलले पढ्न पाइने उच्चशिक्षा अहिले प्लस टु भएर हजारौ गाउँमा विस्तारित छ । पच्चीस जिल्लामा मोटर बाटो पुगेको थिएन, अब केवल दुई जिल्ला जोडिन बाँकी छन् । सडक, सात हजार किमिबाट तीन गुना बढीमा विस्तारित भएको छ । उपस्वास्थ्य चौकी सबै गाविसमा दुःख-सुखले खडा छ । निजी क्षेत्रका पत्रिका, टिभी, एफएम, अस्पताल, एयरलायन्स एवं अनेक उद्योगका कारण लाखौ नयाँ रोजगारी यो बीस वर्षमा सिर्जना भएको छ । बीपी राजमार्ग बनिसक्नै लागेको छ । मध्यपहाडी मार्गले गति लिइरहेको छ । राजनीतिक स्थिरता र लगानी मैत्री वातावरणको दुई सर्तले साथ दिएमा अबको दसकमा हाम्रो देश भौतिक समुन्नतिको क्षेत्रमा तीव्र ढंगले प्रवेश गर्दैछ । यो सबै प्रगति एवं सम्भावना कुनै कम्युनिष्ट दर्शनको राज्य नियन्त्रित अर्थनीतिबाट अघि बढिरहेको छैन । कांग्रेसले आफ्नो चौथो चुनावी मुद्दाको रूपमा ‘हिंसात्मक द्वन्द्वको बाबजुद हामी यसरी अघि बढिरहेका थियौं’ भनेर प्रस्तुत गरिरहँदा यहाँनेर संसदीय व्यवस्थालाई गाँस्न भुल्नुहुन्न, आखिर पछिल्लो बीस वर्षमा मुलुकमा खडा भएको आर्थिक पूर्वाधारको एउटा आधारस्तम्भ संसदीय व्यवस्था नै थियो र हो ।

अन्त्यमा: सुरुवातमा फर्किन्छु म, कांग्रेसको प्रथम चुनौतीको चर्चामा । कांग्रेस ‘हाई ब्लड प्रेसर’को समस्याले पीडित छ । हल्का ‘सुगर’ छ । साठ्ठी उकालोको उमेर भएका कारण घुँडा दुःख्ने समस्याले पनि बेला-बेला गाँज्ने गरेको छ । आफ्नो आन्तरिक उपचारमा नेतृत्व पंक्ति गम्भीर हुनसकेन भने राजनीतिक दौडमा हामी अझै पछि छुट्नेछौं । लम्बा-चौडा कुरै नगरौं, कांग्रेसको मूल समस्या कांग्रेसभित्रै छ । मूल समाधानको सुयोग्य चिकित्सक पनि कांग्रेसभित्रै छन् । मेरो बुझाइको थेसिस केवल यति छ, ‘कांग्रेसको आजको आवश्यकता विस्तार होइन, व्यवस्थापन हो’ । विस्तार नगरौं भनेको होइन, तर सबैभन्दा पहिला यसलाई व्यवस्थित गरौं, स्वस्थ बनौं/बनाऔं भन्ने हो । कांग्र्रेसले आफैलाई जब सहजसँग बोक्न सक्नेछ, तब सिंगै नेपाललाई बोक्न सक्नेछ । तब बहुमत टाढा हुने छैन, नयाँ संविधान पनि नजिक आउनेछ । तब प्रधानमन्त्रीको पद, कांग्रेसलाई खोज्दै आउनेछ । प्रधानमन्त्रीको माला लगाउन हाम्रो शीर्ष गर्धनहरूले तब काठमाडौंको दर्जन ढोका धाउनुपर्ने छैन ।-ईकान्तिपुरबाट साभार