मङ्लबार, असार २१, २०७९

पुष्पकमल दाहाल पनि आफू के गर्दैछु भन्ने होशमा छैनन्

मनमोहन भट्टराई-  बाधा अड्काउ फुकाउने नाममा संविधान संशोधन गर्ने प्रावधानहरु राष्ट्रपतिसमक्ष लैजाने बचकना खेलले नेपालको राजनीतिलाई दुर्भाग्यपूर्ण बनाएको छ । निराश जनतामाझ झूठको खेती गर्दैछन्, अझै पनि राजनीतिक दलका नेताहरू । पहिले यो खेती एकअर्कालाई आरोप(प्रत्यारोप गर्नमा गरिन्थ्यो भने अब त झूठ पनि सामूहिक रूपमा बोल्न थालिएको छ । सामूहिक रूपमै बाधा(अड्काउ फुकाउने सहमति भयो र उक्त सहमतिपत्र अध्ययनका लागि आजका प्रधानन्यायाधीश प्रस्तावित भोलिका प्रधानमन्त्री जो कहिल्यै नहुन पनि सक्छन्ला ई दिइयो । राष्ट्रपतिले पनि यसपालि पशुपतिनाथसँग त्यही प्रार्थना गरे, पशुपतिले नेतालाई सद्बुद्धि दिउन् । राष्ट्रपतिले यसो भन्नथालेको पनि तीन(चार वर्ष नै भयो होला । नेताको कुबुद्धिको घोषणा कस(कसले गर्ने रु प्रकारान्तरले राष्ट्रपतिको प्रार्थनाको अर्थ पनि त्यही नै लाग्छ । जनताको विश्वास नेताहरूबाट उडेको छ । निष्पक्ष भनिएका एकपछि अर्का संस्था पार्टी या नेताको स्वार्थमा धुमिल भइसकेका छन् । त्यसभित्र अब त न्यायनिरुपण गर्ने संस्थासमेत मुछिन पुगेको छ । नेताहरू आफू शुद्ध, बाँकी अरु सबै बिटुला देख्छन् । उनीहरू कति हदसम्मको फोहोरी छन्, कतिसम्म खस्न सक्छन्, कतिसम्म लाचार छन्, कति ढोंगी पाखण्डी छन् भन्ने कुरा अब अदनाभन्दा अदना नेपालीबाट पनि लुकेको छैन । अलिकति बुझे(जानेका नेपालीलाई त आफ्नो देशको, राष्ट्रको यो दुर्गति देख्दाखेरि अस्ति एउटा मेरो मित्रले भन्नुहुन्थ्यो, लज्जासहित हाँस्नुबाहेक अर्को कुनै शब्दावली नै छैन । लज्जा भित्रको व्यंग्यबोध विचित्रको अनुभूति हुँदोरहेछ । त्यो अहिले हामी भोग्दैछौं । यति फोहोर राजनीति र यति फोहोरी नेताहरूमाझ जीवनभर निष्पक्षतासाथ न्यायसम्पादनको सपथ लिएका र यसै सम्बन्धित बाहेक न्यायालयको जिम्मेवारीबाट मुक्त भइसकेपछि पनि अरु कुनै दायित्व बहन नगर्ने आचारसंहितामा बाँधिएको भनिएका प्रधानन्यायाधीश नैतिक, चारित्रिक र व्यावहारिक रूपमा अझ फोहोरी देखिए । उनको आफ्ना केही मान्छेहरू मन्त्रिपरिषदमा पर्नुपर्ने, मन्त्री निजामती कर्मचारीतन्त्र बाहेकका पनि हुनुपर्ने, मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष होइन प्रधानमन्त्री भनेर नै उनको पद तोकिनुपर्ने, सरकारभन्दा माथि दलीय संयन्त्र हुनु नहुने आदि सर्तहरूले उनको महत्त्वाकांक्षालाई उजागर गरेको छ । यी कुराले मुलुकमा आएको राजनीतिक संकटबाट निकासको खोजीप्रतिको चिन्ताभन्दा पनि वैयक्तिक महत्त्वाकांक्षा बढी प्रबल भएको देखिन्छ । न्यायमूर्ति, स्वच्छ छवि, निष्कलंक व्यक्तित्व, कुसाग्र एवं चिन्तनशील आदि शब्दावलीले अलंकृत व्यक्ति नै हुन्छन् । परिपक्वता र गुण(दोषको पहिचान, कानुन, संविधान, विधिले तोकेभन्दा पर आफ्नै आँखाले देखे पनि उनले केही कुरा गर्न मिल्दैन, जबसम्म तथ्यहरू स्थापित भएर उनको अघिल्तिर पुग्दैन भन्ने मान्यतालाई प्रधानन्यायाधीशले कुल्चिदिए । बाधा(अड्काउ फुकाउने नाममा झन्डै(झन्डै संविधान नै संशोधन गर्ने खालका प्रावधानहरू राष्ट्रपतिसमक्ष लैजाने बचकना खेलले नेपालको राजनीतिलाई दुर्भाग्यपूर्ण एवं हदैसम्मको हास्यास्पद बनाएको छ । जे(जस्तोसुकै नाटक मञ्चन गरिए तापनि जेठभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिँदैन । असारको महिनालाई निर्वाचनको महिना मानिँदैन । मान्नै नहुने कारण त होइन । किन मानिँदैन रु त्यो यो लेखक बुझ्दैन । जेठ १५ पछिको समय नेपालका कतिपय भूखण्डका लागि विशाल आँधीबेहेरीको समय हो भने मंसिर भन्नु हिमाली क्षेत्रका लागि कुनै पनि किसिमले अनुकूलको समय होइन । असोज, कात्तिक चाडपर्वको समय हो । मनपरी किसिमले महिना तोक्नु उचित हुँदैन । मौसमको अनुकूलता, प्रतिकूलताले निर्वाचन गर्न सकिने ठाउँमा निर्वाचन गर्ने हो । असारसम्म हिमाली भेगको निर्वाचन सक्न सकिन्छ । त्यसैगरी मनसुनी वर्षा पश्चिम तराई, पहाड कतै पुगेको हुँदैन । असारमा निर्वाचन गर्न सकिन्छ । सुरक्षाको प्रबन्ध पनि त्यसैगरी मिलाउन सकिन्छ । चरणबद्ध निर्वाचनका कुरा हुनसक्छन् । अब प्रश्न निर्वाचनको धाँधलीसित यदि सम्बन्धित हो भने त्यो नगरिकन निर्वाचन जितिन्न भन्ने भय (पछिल्लो निर्वाचनमा बढी मत जसरी ल्याइयो, त्यसैगरी अब आउन सक्दैन० दललाई हुनसक्छ । बहुदलमै विश्वास राखेर आवधिक निर्वाचनमा जान्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने हो भने निर्वाचनको मत परिणाम एकै ठाउँमा टिकेर बस्न सक्दैन भन्ने कुरा पनि खुला हृदयले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधान विघटनपछि न राजीनामा दिए, नत संविधानसभा र संसद विघटनको समुचित प्रकृतिको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिए । संसद बिनाको प्रधानमन्त्री अर्को निर्वाचन नहुन्जेलसम्म जहिलेसम्म पनि रहिरहन्छ । तर ६ महिनाभित्र अथवा ६ महिनापछि यसलाई जसरी पनि अथ्र्याउन सकिन्छ । मंसिरमा निर्वाचन गर्छु भनेर हचुवामा मात्रै भने । गते, तिथि, मिति र त्यसबेला विद्यमान संसदका राजनीतिक दल, प्रतिपक्ष, निर्वाचन आयोग आदि कसैसित सरसल्लाह गर्नु उनले आवश्यक ठानेनन् । किनभने उनलाई निर्वाचन गराउनु नै थिएन । झन्डै भोलिपल्टदेखि नै उनका मान्छेहरूले निर्वाचनबाट अर्को प्रधानमन्त्री नआएसम्म यही सरकार यथावत रहन्छ भन्न सुरु गरे । निर्वाचन हुने कुरा पनि थिएन र निर्वाचन भएन पनि । फेरि ६ महिना म्याद थपेर वैशाख भनियो, जेठ भनियो र फेरि मंसिर पुर्‍याइयो । कहिले १० वर्ष शासन गर्छु भनियो, कहिले २५ वर्ष भनियो । फेरि के निर्वाचन रु कसको लागि निर्वाचन रु यो बीचमा सहमति गर्ने भनी जुन(जुन विषय उठान भएका छन्, ती निर्वाचन अगाडि उठाउने विषय नै होइनन् । नागरिकताका कुरा, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका कुरा वा सेनामा दर्जा मिलानका कुरा आदि । निर्वाचनसित यी कुराहरूको कुनै सरोकार छैन । मतदाता नामावली टुंगो लगाउने कुरा हिजो मतदाता नामावली संकलन गर्दा नै गरेको भए हुन्थ्यो । नागरिकताको विषयलाई लिएर खोचे थाप्ने कुरो त्यति उपयुक्त होइन । यो हामीले सफा भाषामा भन्न सक्नुपर्छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग हतारको विषय हुँदै होइन । त्यो कुनै पार्टीका लागि स्वार्थको विषय हुनसक्ला । तर मानव सभ्यताको विश्वव्यापी चेतनासित जोडिएर आउँदैन । त्यसैगरी सेनाको दर्जा मिलानजस्तो विषय सेनाका आधारभूत मान्यता, ऐन, विधि असंगत हुनसक्दैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सत्ता छोड्न अझै पनि तयार छन् जस्तो लाग्दैन । उनको विगतले यही नै देखायो । सँगसँगै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको मापन एवं नापलाई तोक्न बाँकी नै छ । पुष्पकमल दाहाल पनि आफू के गर्दैछु भन्ने होशमा छैनन् । अरु के भन्दैछन् भन्नेमात्रै बुझ्छन् । उनको पकड पार्टी, सरकार, समाज सबैतिर कमजोर हुँदै गएको छ । यो बुझ्न उनी तयार छैनन् । एउटा सामान्य कुरा, बाँदरमुढेको घटनालाई लिएर मैले ६० लाख मागेको हुँ, सरकारले स्वीकृति दिइसक्यो भन्ने दाहालको भनाइ थियो । उता ममाथिको दुष्प्रचार भन्दै स्पष्टीकरणको १२ बुँदामा प्रधानमन्त्रीले यो कुरोलाई सोझै इन्कार गरे । यसैको लाभ लिनमा उद्यत छन्, बाबुराम भट्टराई । स्वाभाविक रूपमा २ दशकपछिको अधिवेशनबाट निर्विरोध छानिएका उनले आफूलाई बलियो ठाने र फेरि निर्वाचनको पासा फ्याँके, जो उनको हातबाट फ्याँकिएकै थिएन । बाबुराम त कसैको हातको प्यादा छँदै थिए, पुष्पकमल धेरै प्रयत्न गर्दाखेरि पनि त्यो हुनसकेका थिएनन् । त्यो उनको कमजोरी नै भन्नुपर्छ । यत्न उनले नगरेका भने होइनन् । उनीसित द्रव्यको भण्डार धेरै ठूलो छ भन्छन् र भय पनि त्यति नै ठूलो छ । अब त्यसको संरक्षण गरिदिने पनि सायद कम छन् । देश भित्रका शक्ति पनि अब उनले भेट्न छोडे, बाहिरका माथि बाबुरामले पकड जमाउन थाले । पुष्पकमल अब डिपप्रिmजबाट झिकेर राखेको बरफको ढिक्का हुन्, जुन समयसँगै पग्लिँदैछ । बाबुराम त्यस्तो बरफको अर्को ढिक्का हुुन्, जुन पट्पटी टुक्रिँदैछ ।

दुबैलाई निर्वाचनको घोषणा घरिघरि गरिरहनुपरेको छ, सँगसँगै निर्वाचन पराजयको पूर्व अपेक्षित पीडाले घोचिरहेको छ । प्रतिपक्ष सानो आशाको त्यान्द्रो लिएर पौडी खेल्न नजान्नेले नदीमा हामफाले जस्तो डुब्दा निसास्सिने, उत्रिँदा सास फेर्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । प्रतिपक्षले अलिकति कठोर रूपमा आफ्नो स्थानलाई सुनिश्चित गर्दै जनभावनाको कदर गर्नसकेको भए मुलुक न यो अवस्थामा पुग्थ्यो, न विदेशी चलखेलको यो हदसम्मको असुरक्षा नै मुलुकले बेहोर्नुपथ्र्यो । आजको प्रतिपक्ष हिजोको सत्तापक्ष अलि चनाखो भइदिएको भए यसरी विदेशबाट तालिम, हतियार सारा कुरो ल्याएर बहुदलीय लोकतन्त्रलाई सखाप पार्दै संवैधानिक शून्यतामा पुर्‍याएर नेपाललाई नै आफ्नो सार्वभौमिकतादेखि पर धकेल्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले भनेजस्तै अहिले अर्धऔपनिवेशिक, भोलि पूर्णऔपनिवेशिक मुलुकतिर रूपान्तरित गर्ने खेलमा मुलुक फस्नुपथ्र्यो, न संविधान नै नबनाई संविधानसभा विघटित हुनुपथ्र्यो नत विषय टुंगो नलगाई प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री दिने भनी खालि नेपाली नागरिकलाई झुक्याउनका लागि सहमतिको रटान यसरी घोक्न लगाउनुपथ्र्यो । अब राष्ट्रपति पनि के गरुन् रु केही नलागेपछि पशुपतिसित नेतामा सद्बुद्धि आओस् भनेर प्रार्थना गर्न पुगे । योभन्दा बढी कुबुद्धिको प्रदर्शन हुन बाँकी नै के छ र रु

लेखक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् । -ई कान्तिपुर

साल्ट ट्रेडिङ्ग कपोर्रेशन लिमिटेड

कालिमाटी, काठमाडौं
फोन नं: ०१४ २७० ३१५ ,फ्याक्स: ०१४ २७१ ७०४
Email salt@stcnepal.com, admin@stcnepal.com

नेपालको सवैभन्दा पुरानो सुपर मार्केट

विशाल बजार कम्पनी लि.
शुक्रपथ, काठमाडौं, नेपाल

फोन: ०१४ २२८ ३४२, ०१४ २४२ १८५, ०१४ २२२ ४२३
Email: info@bishalbazar.com.np

खबरका दस्तावेजहरु

March 2013
S M T W T F S
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728