सिन्डिकेटको चर्चासंगै औषधि सामराज्यका सरोकारवालावीच तिव्र टकराव

•  राज्यको फितलो निति  , सरोकारवालाको आ- आफ्नै अडान

• आत्मानिर्भरता  र परनिर्भरताको नाममा नियोजित खेलवाड

• आम उपभोक्ता गुमराहमा, वैज्ञानिक ढंगले औषधिको उपभोक्ता मूल्य तोक्न आग्रह

• उत्पादक र आयातकर्ता दुई कित्तामा  धुव्रीकृत

• राज्यले तत्काल आयातकर्ता संघलाइ निरुत्साहित गर्नुपर्ने जिकिर

काठमाडौं फागुन २७,  नेपाली औषधि व्यवसायी जगतमा अहिले आत्मनिर्भरता र परनिर्भरताको सवालमा सरोकारवाला संघ र सस्थावीच चर्को बहस छेडिएको छ । प्रस्तुत बहसको क्रममा स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गर्दै आएका उद्योगी संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघले परनिर्भरताका अन्त्य गर्दै आत्मनिर्भरताको मार्मिक तर्क गर्दै विदेशबाट विभिन्न नामका ३० वटा औषधिहरु नेपालमा नै उत्पादन भइरहेको र ति औषधिको आयात गर्न बन्द गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने औषधि आयातकर्ता संघ लगायत विगत ४ दशक यता देखि बाइस हजार सदस्य व्यवसायीहरु आबद्ध औषधि व्यवासायी संघले उत्पादक सघको अभिव्यक्तिप्रति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा विमति जनाउँदै आयातित औषधिको आवश्यकता र औचित्य प्रष्टाउँदै आयातित औषधिमा नियोजित स्वार्थको पक्षपोषण गर्दै    तत्काल प्रतिवन्ध  लगाउँन नहने अडान प्रस्तुत  गर्दै आइरहेका छन । यसवीचमा राज्यको प्रत्यक्ष सरोकारवाला निकाय औषधि व्यवस्था विभाग भने पानी माथिको ओभानोको प्रारुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन ।

त्यस्तै एकातर्फ विस्तारित विश्व वजारीकरण मान्यता अर्कोतर्फ जनताको स्वास्थ्यको सवालमा मुलुकको संविधान प्रदत मौलिक हकको वर्खिलाप जनताले आफु अनुकुल विदेशबाट आयात भएका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका गुणस्तरीय औषधि  उपभोग गर्न पाउँने अधिकारमाथिनै प्रहार गर्दै नियोजित रुपमा खाए -खा -नखाए -घिचको अवधारणा कार्यान्वयनको अभिष्ट  वोक्दै   आत्मनिर्भरताको नाममा वा यो वा त्यो वहानामा ‘नेपाली जनताले सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि प्रयोग गर्न नै नपाउने सिन्डिकेट वा प्रतिबन्धित गर्ने दुरासय सहित   औषधि आयातमा रोक लगाउँदै   मुलुकमा    उत्पादन नहुँने औषधि पनि आफैंले मात्रै आयात गर्न पाउनुपर्ने  उत्पादक संघको  रटान किमार्थ स्वीकार्य नभएको जिकिर औषघि आयातकर्ता संघ र आयतित औषधिको विक्री वितरण गर्दै आएका व्यवसायिले गर्दै आएका छन ।

औषधि आयातकर्ता संघ जसले लामो समययता देखि औषधि आयात गर्दै आएरहेका छन ति  संघका जिम्मेवार प्रतिनिधीले हामीसंगको भेटमा व्यापार गर्दा भनेको नाफा घाटा हुनु स्वभाविक हो । तर जनताको स्वास्थ्य संग जोडिएको औषधिमुलोको व्यापार गर्ने क्रममा आयातित  औषधि मुलो महङगो भएको भए नियमक निकायसंग बसेर तत्काल मुल्य समायोजन गर्न आफुहरु प्रतिवद्धरुपमा तयार रहेको जनाउ दिदै गर्दा पनि राज्यको नियमक निकाय औषधि व्यवस्था विभागले यसवीचमा त्यस्तो कुनै नितिगत निर्णय गर्न नसक्दा सरोकारवाला संघ र संस्थावीचको टकराव दिनानुदिन बढ्दो रहेको छ ।

प्रसंग सरकारले स्वदेशी औषधि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन भन्दै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको अध्यक्षतामा गठन गरेको सुझाव समितिको सुझाव अनुरुप आत्मनिर्भर भइसकेका औषधिको आयातमा रोक लगाउने सवालमा गरिएको भनिएको पछिल्ला निर्णय संगै खुला अर्थतन्त्रको नीति अपनाएको र विश्व व्यापार संघको सदस्य भइसकेको मुलुकमा राज्यको तर्फबाटनै औषधिको आयात बन्द गर्ने निर्णय हुनु आफैंमा आपत्तिजनक भएको जनाउ सहित उत्पादक र आयातकर्ता दुई कित्तामा उभिदै धुव्रीकृत भएका छन । उत्पादक संघले सरकारको यस कदमलाइ स्वागत गरेका छन् भने आयात  आयातकर्ता  संघ /सगठनले विमति प्रकट गरेका छन ।

औषधि बजारको करा गर्ने हो भने ४० देखि ४५ प्रतिशत बजार नेपाली औषधिको रहेको छ भने बाँकी बजार विदेशी औषधिले धानेको मुलुकमा आत्मनिर्भरता र परनिर्भरता र समृद्धिको नाममा हुने कुनैपनि निर्णयले दुरगामी प्रभाव पार्छ भने त्यो निर्णय सच्चिनु पर्छ । त्यस्तै नेपाली औषधि बजारको तुलनात्मक रुपमा बजार विस्तारको कुरा गर्नु न्यायोचित पक्ष हो यसमा कसैको दुइ मत छैन र हुन पनि हुन्न । नेपाली उद्योगीहरुले विश्वकिर्तिमान कायम गर्दै दिन दुइगुणा रात चौगुणाको रफ्तारमा औषधि उत्पादन गर्दै विश्वको कुना काप्चामा निर्यात गरेको हेर्ने आम निति निर्माता तहमा बस्ने अधिकारीमा मात्र होइन आम नेपालीको चरम चाहना हो । तर इन्जेक्टेवल ड्रग लगायतका ६५ देखि ७० प्रतिशत औषधि विदेशबाट आयात हुने औषधि बनाउन प्रयोग हुने सबै कच्चा पदार्थदेखि प्याकेजिङ सामान समेत विदेशबाटै आयात गर्दै यहाँ केवल औषधि मिश्रण गरि , प्याक गर्ने लेभल लगाउने र मूल्य तोक्ने काम वाहेक आवश्यक सबै प्रकारका औषधि नेपालमा बन्न सक्ने भौतिक पूर्वाधारको प्रचुर व्यवस्थाविनानै ललहदैमा लागेर सुझावका लागि सुझाव दिने र निर्णयका लागि निर्णय गर्ने मानसिकताबाट उतपन्न हुन सक्ने कुनै पनि दुरगामी परिणाम कसैको लागि पनि लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

औषधि व्यवसायलाइ छाडा छोड्न नहुने प्यारा सिटामोल देखि क्यान्सर रोगसम्मका औषघिको मूल्य राज्यले तत्काल नियन्त्रण गर्दै सर्वसुलभ मुल्य तोकिनुपर्ने र व्यापार घाटाको नाममा एकाधिकार कायम गर्ने कुत्सित मनशायले प्राथमिकता पाउँन नहुने सरोकारवाला पक्षमध्ये एकपक्षको जिकिर रहेको छ भने आत्मनिर्भरता राष्ट्रिय समृद्धिको लागि पनि स्वदेशी उत्पादनलाइ प्रोत्साहित गर्नुपर्ने अर्को पक्षको जिकिर रहेको छ । यि दुइपक्ष अर्थात आयतकर्ता संघ र उत्पादक संघवीचको बैचारिक टकरावका वीच बजारमा अनियन्त्रित रुपमा बढ्दो औषधिको मुल्यका कारण औषधिको मुल्य तोक्ने त्यसको नियन्त्रण गर्ने राज्य कि बजार भन्ने सवाल समेत सिर्जना भएको छ ।

औषधिमा हुन सक्ने कुनैपनि मोनोपली रोक्नका लागि विभागको  तर्फबाट  सहिता  निर्माण गर्दछौं :महानिर्देशक ढकाल

यसै प्रसंगमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालसंग औषधिको मुल्य तोक्ने सवालमा विभागको धारणा माग गर्दा उहाँले अभिव्यक्त गर्नु भएको धारणा (जस्ताको त्यस्तै)

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरोस तर विदेशबाट आयात गर्ने औषधिलाई निषेध नगरोस : महासचिव आचार्य

त्यस्तै अन्तर संवादको क्रममा आयात कर्ता संघका महासचिव पवन आचार्यसंगको साक्षात्कारको क्रममा औषधिमा सिन्डिकेट, यसको दुरगामी परिणामको सकारात्मक र नकारारात्मक  पक्षमा केन्द्रीत रहेर प्रश्न गर्दा उहाँले भने- आत्मानिर्भरता र राष्ट्रिय समृद्धिको नाममा जनताले पाउँदै आएको सस्तो र गुणस्तरिय औषधिको आयातलाइ निषेध गर्दै व्यापार घाटा पुर्तिगर्ने, व्यक्तिवादी लाभको नियोजित एकाधिकारवादी चरित्र सहित आफ्नो मात्र उत्पादन बजारमा महगो मुल्यमा प्रर्वद्धन एवम विक्रीवितरण गर्ने एकात्मक शोचनै औषधि व्यवसाय भित्रको सिण्डिकेट भएको बताए ।

त्यस्तै उहाँले औषधि व्यवसाय जगतका दुइ धार मध्ये    नेपाल औषधि आयात कर्ता संघले सस्तो र उचित मुल्यमा अन्र्तराष्टिय स्तरको गुणस्तरिय औषधि राज्यको खुला बजार अर्थनिति अनुरुप राज्यको नियमक निकायको समनव्यमा ३ करोड  जनता माझ लैजाने विषय उठान गर्दै आयातित औषधि माथि प्रतिबन्ध लगाउँन नहुने विचार प्रस्तुत गर्दै आएको छ भने ठिक यसको विपरित उत्पादक संघले नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको आत्मा निर्भरताको लागि भन्दै आयातित विदेशी औषधिको आयातमा रोक लागाउनु पर्ने र यहाँ उत्पादन नहुने औषधिको कच्चा पदार्थ पनि औषधि उत्पादक संगको तजविजमा आयात गर्न दिनु पर्ने जस्ता एकाधिकारवादको मनस्थितीबाट अभिप्रेरित हुदै प्रदर्शन गरेको चरित्र मुलत राष्टियताको नाममा जनतामाथि महगो औषधिको भार थुपार्ने कुत्शित मनशाय वोकेको स्पष्ट वोध भएको बताए ।

त्यस्तै उहाँले भने यसवीचमा राज्यले समेत सस्तो लोकप्रियताको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सस्तो गुणस्तरिय औषधिको आयात बन्द गर्दै सोकल उद्योगीको संरक्षणको लागि ति औषधिको आयात बन्द गर्न बुनेको तानावाना नियोजित भएको बताए ।   तर आयातकर्तासंघले आयात गर्दै गरेको औषधि एकदम महङगो हुनुको अलावा स्वदेशी उद्योगलाई प्रमोट हुन नदिने योजनाको घोतक भएको आरोपको सवालमा भने महासचिव आर्चायले भने – यो सरासर गलत प्रचार हो । हामी त राज्यले आफै औषधि खरीद गरिकन जनतालाई सुपथ मुल्यमा होइन निशुल्क वितरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको जनाउ दिदै  स्वदेशी उद्योगलाई प्रमोट गर्ने सवाल आफैमा निर्वादरुपमा गर्वको विषय भएको भन्दै नेपाली औषधि उद्योगलाई प्रमोट गर्ने वा मजबुत गराउने सरकारको निर्णयको विरुद्धमा कदापि  नभएको  बताए   ।  त्यस्तै हामी त सरकारले नेपाली उद्योगको उत्पादन विदेशमा निर्यात गर्ने बाताबरण सिर्जना गरेर हाम्रा औषधि अन्तराष्ट्रिय बजारमा पठाउने बाताबरण सिर्जना गरोस भन्ने पक्षमा छौं । तर स्वदेशी औषधि भन्दा सस्तो दरमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको औषधि आयात गर्दै नेपालीहरुलाई सेवाभावमा समर्पित आयातकर्ताहरुलाई निषेध गरेर सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नाममा एक पक्षीय कार्य सम्पादन गर्न हुन्न भन्नेमा मात्र आफ्नो अडान भएको बताए ।

 त्यस्तै सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरोस तर विदेशबाट आयात गर्ने औषधिलाई निषेध नगरोस भन्ने हो  यहाँको जिकिर हो भन्ने हाम्रो जिज्ञासालाइ सम्बोधन गर्दै महासचिव आचार्यले भने-  अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न पहिलो कुरा यसमा बुझ्नु पर्ने के छ भने हामी औषधि आयातकर्ताहरुले नेपाल सरकारको औषधि सम्वन्धी नियमनकारी निकाय औषधि व्यवस्था विभागबाट एमआरपी उल्लेख नगरीकन आयात अनुमति पत्र प्राप्त गर्दैनौँ । हामीले एउटा इम्पोर्ट लाइसेन्स पाउनका लागि ३-४ कम्पनीको बजार मुल्य औषधि व्यवस्था विभागमा दिनुपर्छ । त्यसमा कम्पनीको उल्लेखित मुल्य भन्दा बढी उल्लेख गर्न पाइदैन । त्यसपछि अध्ययन गरेर मात्रै हामीलाई लाईसेन्स दिइन्छ । हाम्रो बजार मुल्य र हामीले खरीद गरेका मुल्य त्यहिबाट पनि थाह हुन्छ । यदि कसैले बढि मुल्य लिएको छ भने त्यसलाई कानूनको सिकञ्जामा ल्याउँदै तत्काल कारवाही  गर्न कत्तिपनि विलम्ब गर्नु हुदैन भन्दै नेपाल सरकारले तोकेको नाफा भन्दा आयातकर्ताको नाफा नभएको र नलिएको दावी प्रस्तुत गरे । कति प्रतिशतसम्म नाफा हुन्छ त ?  नाफा नहुने त व्यवसाय नै हुँदैन । औषधिको  व्यवसाय  भनेको नाफासँगै सेवामूलक पनि हो । तर जुन प्रारुपमा बजारमा अपवाह फैलाइएको छ, त्यो सत्य होइन । केही औषधिमा  नाफाको  मार्जिन अलि बढी, केहीमा कम   ठ्याक्कै प्रतिशतमा भन्न नसकिँने जिकिर सहित औषधिमा मुनाफा धेरै हुन्छ भन्ने भ्रम चिर्नका हामीले बारम्बार सरकारसँग वैज्ञानिक ढंगले औषधिको उपभोक्ता मूल्य तोक्न आग्रह गरिरहेका छौं तर सरकार मूल्य तोक्न चाहँदैन भने हाम्रो आग्रहले मात्र केहि हुनेवाला नभएको जनाउ दिए ।

यसवीचमा सरकारद्दारा गठित सुझाव समितिले आयातित औषधि महँङ्गो पर्ने गरेको प्रतिवेदनसंगै सरकारले आफैले औषधि खरिद गरी बिक्री गर्दा ५० प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने प्रतिवेदेन बुझाएपछि सरकारले आयातकर्ता मार्फत भन्दा विदेशी कम्पनीबाट सिधै औषधि खरिद गरि सरकारी अस्पतालका फार्मेसीबाट बेच्ने तयारी सहित गरेको नितिगत निर्णय अन्र्तगत स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै तय गरिएको  मापडण्ड अनुरुप (औषधिको मूल्य सस्तो हुनुपर्ने, पर्याप्त गुणस्तरको हुनुपर्ने र नेपाली उद्योगको सिन्डिकेट तथा एकाधिकारको अन्त्य हुनपर्ने  बताएपनि प्रस्तुत निर्णय कार्यान्वयनको हकमा त्यति प्रभावकारी हुन सकेनन ।  त्यस्तै कतिपय स्वदेशी औषधि विदेशी भन्दा महङ्गो भएको ठहर सहित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमार्फतनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न र सुपथ मूल्यमा खरिद बिक्री गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन  गर्दै उपभोक्तालाई सस्तोमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने सुझाव सरकारलाई पेस गर्न कार्यादेश दिइए पनि प्राप्त सुझावको कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएको फितलो पनका कारण त्यति प्रभावकारि बन्न नसके पक्ष सवैमा जग जाहेरनै छ ।  स्मरण रहोस सुझाव समितिले सरकारलाइ २०२९ मा नेपाल औषधि लिमिटेडको स्थापनापछि अहिले मुलुकमा ४९ वटा आधुनिक मानवका औषधि उद्योग, आठवटा पशुपक्षी औषधि उद्योग र ७३ वटा आयुर्वेदिक औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहनुको अलावा गत आव २०७२/ ७३ को औषधि उत्पादन र आयातको तथ्यांक सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

के हो सिन्डिकेट,  सिन्डिकेट भनेको मैले बुझेको छैन : दिपक दाहाल- अध्यक्ष, नेपाल औषधि उत्पादक संघ

भारतले सस्तोमा मात्रै होईन नेपालको औषधि उद्योग सिध्याउनका लागि सित्तैमा पनि दिन सक्ने बताउँदै सस्तोमा औषधि दियो भन्दैमा नेपालका सबै औषधि उद्योगहरुमा ताल्चा मार्नुे कि नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने ?

 यसैक्रममा औषधिमा सिन्डिकेटकोे सवालमा औषधि उद्योगीहरुको साझा संस्था नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दिपक दाहालसंग पनि अन्तर संवाद गरेका थियौ । अन्तर संवादको सुभारम्भमानै औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दिपक दाहाललाइ हामीले औषधिमा सिन्डिकेटको विषयमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले हामीसंगको भेटमा भने के हो सिन्डिकेट ?  के लाई सिन्डिकेट भन्छन् ? सिन्डिकेट भनेको मैले बुझेको छैन ।  औषधी संघका अध्यक्षज्यूले बोलेका कुरा अनलाईनमा आएका रहेछन् अनलाईन हेरे । त्यस पछि मैले अध्यक्षज्यूलाई सोधे यो के हो सिन्डिकेट भनेको । वहाले मैले त्यस्तो केही बोलेको छैन केहि अनलाईनले त्यस्तो लेखेछन  भन्दै   उहाँले अगाडि थपे तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाको पहलमा नेपालमा औषधिमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सस्तो सुलभ र गुणस्तरिय औषधि जनतालाई उपलब्ध गराउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन भन्दै औषधी विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद ढकालको अध्यक्षतामा अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव , सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधि र एक जना स्वतन्त्र अर्थविज्ञ , उद्योग मन्त्रालय, औषधि व्यवसायबाट एक एक जना प्रतिनिधि रहनेगरि गठित सुझाव समितिको सुझाव अनुसार नेपालमा नेपाली औषधिको उत्पादन र प्रर्वद्धन गर्नका लागि दिएको २१ बुँदे सुझाव अन्र्तगत नेपाली उद्योगीले आवश्यकता र  माग अनुरुप उत्पादन गर्दै आएको ३० वटा आइटमका औषघिमा हामी आत्मनिर्भर भएको जिकिर गरिएको थियो । साथै आत्मनिर्भर भएका औषधि विदेशबाट आयात गर्न आवश्यक नभएको र यसको लागि कच्चापर्दाथ मात्र ल्याउँदा हुने सुझाव दिईएको खुलासा गर्दै औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष   दाहालले औषधिमा आत्मनिर्भर गराउन सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गर्नुपर्ने ‘स्वदेशी उद्योगलाई सहयोग गर्नु भनेको राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवद्र्धन समेत   भएको भन्दै  स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधि  बजारको विस्तार गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर  सहित कच्चा पदार्थ बाहेक औषधि आयातमा रोक लगाउनुपर्ने बताउँनु भएको छ ।

तर औषघि आयात गर्दै आएका संघ र संस्थाहरुले प्रस्तुत सुझावको वर्खिलाप नेपालमानै ति ३० आइटमका औषधि उत्पादन गर्दा आफ्नो आयात व्यापारमा धक्का लाग्ने डरले गुणस्तरिय र सस्तो र सर्वसुलभ ढङगबाट पाइरहेको अवस्थामा उत्पादक संघले सिन्डिकेट सहित एकाधिकार जनाउन ३० आइटमका औषधि नेपालमै उत्पादन गर्ने परिपञ्च रच्यो भन्दै गरेको विरोधको उपजबाट औषधिमा सिन्डिकेट भन्ने शब्द आएको हो भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको बताए ।  वास्तवामा भन्ने हो भने नेपाल सरकारको मन्त्रीको पहलमा गठित सुझाव समितिले दिएको सुझाव कदापी सिन्डिकेट नभएको भन्दै   दाहालले भने औषधि आयातकर्ता साथीहरुले भने जस्तो नेपालमा औषधि उत्पादन गर्दा केहि महङगो होला तर यसको अर्थ सिन्डिकेट भन्न नमिल्ने   र आयातमा रोक लगाउन माग गरिएको ३० आइटम मध्ये दुईचारवटा त्यस्ता औषधिहरुछन् जुन नेपालमा उत्पादन गर्दा स्वभाविकरुपमा महङगो हुन्छनै  ।  यद्यपी हामी भारतको भन्दा गुणस्तरिय र सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन प्रतिवद्ध रहेको  बताए  । त्यस्तै भारतमा हुने औषधि उत्पादनको दाँजोमा नेपालको उत्पादन क्षमता शुन्य दशमलव सात प्रतिशत मात्रै भएको अवस्थामा भारतले सस्तोमा मात्रै होईन नेपालको औषधि उद्योग सिध्याउनका लागि सित्तैमा पनि दिन सक्ने बताउँदै सस्तोमा औषधि दियो भन्दैमा नेपालका सबै औषधि उद्योगहरुमा ताल्चा मार्ने कि नेपाल उद्योगलाइ संरक्षण गर्दै औषधिमा मुलुकलाइ आत्मनिर्भर बनाउँने यो महत्वपूर्ण सवालमा सवैको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक भएको  बताए  ।   त्यस्तै  प्रस्तुत सुझाव औषधि व्यावसायले आफुखुसी मनपरि दिएको भन्ने प्रश्नको तिव्र प्रतिकार सहित सरकारी पक्षले सुझाव समिति गठन गर्दै संकलन गरेको सुझावलाइ सिन्डिकेटको नाम दिने कस्तो मानसिकता हो हाम्रो भन्दै प्रतिप्रश्न गर्न समेत पछि परेनन ।

त्यसलगत्तै किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन त औषधिमा आत्मनिर्भर बन्ने यहाँको सझाव ?  भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाले भने हजुरले भने जस्तै मैले पनि औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक  जो समितिका संयोजक पनि हुनुहन्छ उहाँलाइ सोधेको थिए किन लागु भएन भनेर रु तर उहाले यो निर्यात आयात गर्ने विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्र्तगत राजपत्रमा उल्लेख भएर आउनुपर्छ त्यसपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताउँदै अब बन्ने नयाँ सरकारले यसविषयमा नयाँ परिणाम दिने जिकिर गर्नु भएको बताए । साथै नेपाली औषधि उत्पादकको क्षमताको सवालमा गरिएको एक प्रश्नमा दाहालले भने- क्यान्सर , मानव भ्याक्सिन वाहेक नेपाली उत्पादकहरुले मुटु रोगका सबै औषधि  बनाउन सक्ने दावी गर्दै आफुहरुले बनाउन नसक्ने औषधिको लागि विदेशी औषधि उद्योगीसंग करार गरेर करारमा औषधि उत्पादन गर्दै उत्पादित ति औषधिको आधुनिक प्रयोगशालामा गुणस्तर पहिचान गर्दै बजारमा विक्री वितरण गर्ने हो भने उपभोत्ताहरुले यसरी उत्पादित औषधि लगभग ४० प्रतिशतसम्म सस्तोमा जनता प्राप्त गर्न सक्ने  बताए  ।

  त्यस्तै  आयातकर्ता , व्यवसायी संघ र उत्पादक संघवीचको टसलको प्रसंगमा भने आफ्ना समस्या समाधानको लागि संघ खोल्नु ठीक हो । तर आयातकर्ता संघ खोलेर स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई गाली गर्नु आफैमा न्यायसंगत नभएको बताउँदै व्यवसायी संघ संग   त्यस्तो   बैचारिक विचलन नभएको व्यावसायी संघका अध्यक्षले सार्वजनिक कार्यक्रममानै नेपाल जुन-जुन औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको छ ती औषधिको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ भन्नु भएको स्मरण गर्नुको अलावा आयातकर्ता संघलाई हामीले किमार्थ कुनै संघ नमानेको बताउँदै यस्ता संघलाइ राज्यले तत्काल निरुत्साहित गर्नु पर्ने बताए ।

 हाम्रो कन्र्सन भनेको नियमक निकाय सरोकारवाल संस्था सेवा, प्रदायक संस्थावीचको अस्तित्वको लडाइका कारण आम औषघिका उपभोक्ता मारमा नपरोस र यो वा त्यो वहानामा सम्वद्ध संस्थाले जनता माथि गर्दै आएको औषधिको राजनिति भन्नुस वा सिन्डिकेट वा आत्मनिर्भरता र राष्ट्रियता नाममा गर्दै आएको जुनसुकै किसिमको छलछाम र जनताको ढाडमा टेकर टाउकोमा प्रहार गर्दै आम उपभोक्तालाइ आर्थिक मार सहित ढाड सेक्ने रवैयाको चिरफार गर्दै औषधि व्यवसायको जगतमा विद्यमान यावत विकृति जनसामु ल्याउँनु रहेका कारण औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ , र थोक औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष शिवराज वास्कोटासंग प्रस्तु  विषयमा गरिएको संवादको क्रममा उहाँहरुको भनाइ यस्तो रह्यो

३० थरिका औषधिको आयतमा प्रतिवन्ध लगाउनु भन्दा यसलाइ व्यवस्थित गर्दै स्वदेशी कम्पनीलाइ समेत प्रवद्र्धन गर्नु न्यायोचित :  मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठ- अध्यक्ष, औषधि व्यवसायी संघ

 ४ दशक भन्दा लामो समय यता पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीमा सांगठनिक संरचना सहित औषधिको निर्वाद बेचविखन गर्दै क्रियाशील रहदै आएका औषधि व्यवसायी संघका अध्यक्ष मृगेन्द्रमेहर श्रेष्ठले आफु नेतृत्वको संघले विदेशबाट आयातित औषधिमा मात्र नभएर स्वदेशी कम्पनीद्दारा उत्पादित औषधि समेत त्यहि अनुपातमा विक्री वितरण गर्दै आएको बताउँनु भएको  छ ।   त्यस्तै उहाँले   नेपाल औषधिमा अत्मनिर्भर हुनु एकदमै राम्रो पक्ष हो,हामी त्यसको स्वागत गर्छौं । तर, आत्मनिर्भरताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका सस्तोमा पाइरहेको गुणस्तरीय औषधि बन्द गरेर महंगो मूल्यमा जबर्जस्ती रुपमा नेपाली औषधिको कारोवार गर्ने जुन मानसिकता बनेको छ त्यो आफैमा घातक भएको बताउनु भएको छ ।

पछिल्लो समय राज्यको नियमक निकायबाट स्वदेशी औषधिको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै विभिन्न विदेशी कम्पनीद्दारा उत्पादित OTC (Over-the-counter drug) प्रडक्ट लगायतका ३० थरिका औषधिको  आयातमा प्रतिवन्ध लगाउँनु भन्दा यसलाइ व्यवस्थित गर्दै स्वदेशी कम्पनीलाइ समेत प्रवद्र्धन गर्नु न्यायेचित हुने बताउँनु भएको छ ।  त्यस्तै  अहिले आयात भइरहेको औषधि डब्लुएच ओजिएमपी, ईयूजिएमपी, यूएसएफडी, टिजिए(अष्ट्रेलिया) लगायतले स्वीकृत प्रदान गरेको र नियमक निकाय औषधि व्यवस्था विभागको स्वीकृतीमानै नेपालमा बिक्री वितरण भइरहेका भन्दै औषधिमा च्वाइस हुन एकदम जरुरी रहेको तर्क गर्नु भएको छ । त्यस्तै   गुणस्तरियता र मुल्यको सवालमा भने कुनै आयातित औषघि स्वदेशी कम्पनी द्दारा उत्पादित औषधि भन्दा महगो छ भने त्यसको अनुपातमा धेरै आयातित औषधि स्वदेशी कम्पनी द्दारा उत्पादित औषधि भन्दा सस्तो रहेको जिकिर समेत गर्नु भएको छ ।

साथै उहाँले स्वदेशी औषधि उत्पादक व्यवसायीले फूले उत्पादन नगर्ने औषधिहरु आफैंले मात्रै आयात गर्न पाउनुपर्ने रटान लगाउनु आफैमा फरक प्रसंग भएको जिकिर सहित यो वा त्यो नाममा ३० थरिका औषधिको आयात रोक्ने निकायले भोलीका दिनमा ६० थरिका औषधिको आयातमा रोक नलगाउला भन्न सकिन्न, यसअर्थमा पनि वेलैमा सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउँनुभयो । यद्यपी अहिले पनि विभागले चर्चा चलेजस्तो प्रतिवन्ध लगाइनसकेको र भोलीका दिनमा एक तर्फीरुपमा आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्यो भने संघ यसको विपक्षमा उभिन बाध्य हुने बताए । स्मरण रहोस,  नेपाल औषधि व्यवसायी संघले यसअघि औषधि आयातमा सरकारले लगाउन खोजेको बन्देजप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणसहित आपत्ति जनाउनुको अलावा कम्पनीहरूले विभिन्न क्षेत्रका नियमक निकायलाई प्रभावमा पारेर सिण्डिकेट लाद्न खोजिरहेको आरोप समेत लगाएका थिए ।

राज्यका सरोकारवाला निकायको समन्वयमा आयातकर्ता संघ र उत्पादक संघ सहमत हुनु  उत्तम विकल्प : शिवराज वास्कोटा  अध्यक्ष, नेपाल थोक औषधि व्यवासायी संघ

 नेपाल थोक औषधि व्यवासायी संघका अध्यक्ष शिवराज वास्कोटालाइ पनि हामीले औषधिमा सिन्डिकेटको विषयमा संघको धारणा केहो भन्ने प्रश्न गर्दा उहाँले सरल मध्यमार्गी धारबाट भने बढ्दो वेरोजगारीको यो विकराल समस्याको विच नेपाली पन, नेपाली मन समृद्ध मुलकका लागि हाम्रो चाहना भनेको मुलुक औषधिमा आत्मानिर्भर बन्नु आफैम स्वागतयोग्य पक्ष भए पनि तत्कालका लागि नेपाली औषधि उद्योगीहरु बजारमा चलेको हल्ला जस्तो एक्लो दौडमा प्रथम हुनु खोज्नु किमार्थ राम्रो सन्देश भने नभएको बताए ।

साथै उहाँले भने- आयातित औषधिको श्रृखलालाइ पूर्णत सिन्डिकेट अर्थात प्रतिबन्धित नगरी नयाँ आउँने कम्पनी मार्फत भने प्रस्तुत ३० आइटमका औषधि क्रमस आयात गर्नमा रोक लगाउँदै जाने विषयमा राज्यका सरोकारवाला निकायको समन्वयमा कार्य सम्पादन गर्दै वादविवाद गर्नु भन्दा पनि आयातकर्ता संघ र उत्पादक संघ सहमत हुनु राम्रो विकल्प भएको बताए ।

त्यस्तै  सिन्डिकेट र एकाधिकारको सवालमा मात्र होइन टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा एउटै एमआरपी एउटै प्याकिङ प्रति अख्यिार गर्दै आएको रवैया प्रति थोक औषधि व्यवसायी संघको उत्पादक संघ र आयातकर्ता संघसंग तिव्र विमति रहेको जनाउ दिदै भने-  २ देखि ६ प्रतिशत नाफाका लागि काम गर्दैगर्दा २२ सय प्रतिशतको नाफाको चर्चा चल्दा पनि औषधिका यि हिमायति संघसंस्थाको ध्यानाकर्षण नहुनु आफैमा दुखद पक्ष भएको जिकिर  गर्नु भएको  छ ।     साथै उहाँले   राज्यले मुल्य नियन्त्रणको चर्का कुरा गरेपनि मुल्य एकरुपाका लागि खासै ध्यान नदिएको  बताउँनु भएको  छ ।   यसको अलावा   थोक व्यवसायीको लगानीको सुरक्षा सम्मानजनक व्यवाहार संगै अलग अलग उद्देस्यका साथै एकै प्रकृतिको व्यापार गर्दै सेवा भावमा समर्पित औषधि व्यवसायीले सर्व सुलव एवम् गुणस्तरिय औषधि जनता माझ सहज रुपमा सस्तो दररेटमा लैजान सक्नुपर्छ  व्यापार घाटाको नाममा जनताको ढाड सेक्ने परिपञ्च कदापि गर्नु हुन्न भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन ।

अन्तत मुलुकलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य अनुरुप ०७३ माघ ५ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा गठित ६ सदस्यीय समितिको सुझावको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुक आत्मनिर्भर भएका ३० प्रकारका औषधिको आयातमा रोक लगाउँन दिएको सुझाव संगै चरम चर्चाको चुलीको रहेको प्रस्तुत प्रसंगको प्रभावकारिता र मन्त्रालयले गरेको अनुसन्धानको क्रममा क्यान्सर, मिर्गौला लगायत कडा रोगका औषधि अन्र्तगत ९ हजार सात सय १० रुपैयाँमा बिक्री गर्न सक्ने पाँच सय एमजीको रितुसिम्याब इन्जेक्सन बजारमा ५० हजारमा र चार हजार पाँच सय रुपैयाँको इम्युनोग्लुबोलिन इन्जेक्सन २५ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको यर्थाथता गहिराइको मापन गर्दै जनताको मौलिक अधिकार अन्र्तगत रहेको स्वास्थ्य सेवा र यसको उपभोगको अधिकारमाथि कतैबाट पनि हस्तक्षेप र औषधि व्यवासायी होस वा सरोकार वाला संघ सस्था वा दवाव र प्रभावको आडमा नियमक निकायबाट लाडिएको कुनैपनि किसिमका सिन्डकेट , विभेड विरुद्धको सहकार्यमा कार्यगत एकताको लागि हाम्रो प्रयास….   प्रजातान्त्रिक नर्मसमा  आफुलाइ चित्त नबुझेको अवस्थामा व्लालेटबाट सत्ता र शासक समेत परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने जनताले आफ्नो अभिमत वा इच्छा अनुरुप म यो चिज प्रयोग गर्छु यो चिज प्रयोग गर्दिन भन्दै गर्दा ,होइन राष्ट्रियताको नाममा यो नै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर कुनैपनि प्रसंग लाड्न नमिल्ले तर्क मनासिव रहन्छ । तर यसो भन्दै गर्दा कतिपय प्रसंग भने नेपाली माटो अनुरुप हुनुपर्छ मुलुकको समृद्धि भनेको त्यस मुलकुको आम जनताको समृद्धि हो भन्ने पक्षलाइ पनि नजर अन्दाज  कदापी गर्न सकिन्न ।

-श्रीजन झा- (अन्तरसंवादमा आधारित )/ छाया एवम् छाँया सचित्र:  रिजन शाही

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।