शनिबार, बैशाख ८, २०८१

पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं फागुन १२ ,
सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी नराख्न सरकारका नाममा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बाग्मती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य र अधिवक्ता नितीका ढुंगानाले दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले तत्काल पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी लगाउने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुको अलावा रिट निवेदक र सरकार दुबै पक्षलाई फागुन १७ गते छलफलमा बोलाएको छ ।

साथै सर्वोच्चले जलहरी राख्नुको लिखित कारण समेत सरकारसँग माग गरे पनि सर्वोच्चबाट अन्तरकालीन आदेश जारी हुनु पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा विहान ११ :४५ बजे  ८० करोड रुपैँयाको लागतमा सुनको जलहरी राखिसकिएको बुझिएकोछ ।