काठमाडौं फागुन ११,
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले २ महिना लामो बहसपछि सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएकोछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
