शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरितका निर्देशिका जारी गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं फागुन  ३ ,   
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको  सरकारले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यम वा व्यक्तिहरुलाई हतोत्साहित गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । असंवैधानिक रुपमा संसद बिघटनसंगै   प्रधानमन्त्री ओलीले शाहीकालको भन्दा कडा प्रावधान राखेर सञ्चारमाध्याम र सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न निर्देशिका ल्याउन लागेको हो ।

भाषणमा सञ्चारमैत्री कुरा गर्ने सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरूलाई नियन्त्रण गर्ने गरी निर्देशिका तयार  गरेको  हो ।    बिगतमा मिडिया काउन्सिल बिद्ययेक, सूचना प्रविधि बिद्ययेक लगायतका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी कडा कानुन ल्याउन लागेका प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट बिद्ययेक पास गर्न नसकेपछि पछिल्लो समय  चोर बाटोबाट निर्देशिका जारी गर्ने  तयारी गरको हो  ।

सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने र मर्यादित बनाउन विद्यमान कानून भित्रै आवश्यक प्रावधान रहेको अवस्थालाइ उपेक्षा गर्दै ओली सरकारले फेरि पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता बिरोधी कडा कानुन ल्याउन खोजेसंगै चौतर्फी सरकारको आलोचना सहित सरकारको क्रिया अनुरुपको प्रतिक्रिया आउन शुरु भइसकेको छ ।