काठमाडौं फागुन ११ ,
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले २ महिना लामो बहसपछि सर्वसम्मत रूपमा संसद विघटन गर्ने निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो ।
यसैवीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयबारे सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको स्वागत गरेका छन । सभापति देउवाले आज साँझ विज्ञप्तिमार्फत कांग्रेसले विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै स्वागत गरेको उल्ल्ेख गर्नुभएकोछ । त्यस्तै विज्ञप्तिमा कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन कसैले पनि दबाब दिन नहुने र सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलालाई सम्मान गर्ने यसअघिनै सार्वजनिक गर्दै आएको समेत सभापति देउवाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको घटनालाई कांग्रेसले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदमको संज्ञा दिएको थियो ।
