काठमाडौं माघ ४
संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट उपर संवैधानिक इजलासम भएको आजको बहस पैरवीमा रिट निवेदकहरूले संसद विघटन सम्बन्धी संविधानसभामा भएको सहमतिको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका छन् ।
रिट निवेदक मध्येका वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले २०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएका कारण पटकपटक संसद विघटन भएको अवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै २०७२ मा जारी संविधानमा संसद विघटन गर्ने जस्तो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका कारण मुलुकको राजनैतिक स्थितरतामा समस्या आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका विशेषाधिकार हटाउने निर्णय दलीय सहमतिमै भएको जिकिर सहित मौजुदा संविधानको कुनै पनि धाराले प्रधानमन्त्रीलाइ त्यस्तो कुनै अधिकार नदिएको बताउनुभयो ।
त्यसलगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आवश्यकता अनुसार संविधानसभामा भएको अभिलेख झिकाउने बताएका प्राप्त जानकारीमा उललेख गरिएको छ ।
