काठमाडौं २० पुस ,
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हाको एकल इजलासले संसद विघटन प्रकणपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु पर्नाकोकारण माग गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली लगायतले गत पुस १० गते संवैधानिक व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार तत्काल बदर गर्न माग गर्दै दायर रिटको सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश सिन्हाको एकल इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि प्रस्तुत मुद्धाको सुनवाइको लागि १५, १६ र १९ गरि ३ पटक पेशी तोकिए पनि न्यायाधीशहरूले हेर्न नभ्याउने भन्दै रिटमा सुनुवाइ गरेका थिएनन । त्यस्तै जारी आदेशमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्नेबारे छलफल गर्नका लागि पुस २८ गते दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश समेत दिएको छ ।
