काठमाडौँ पुस २८,
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन रोक्न आदेशको माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदन ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आगामी माघ ११ गते सुनुवाइ गर्ने भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी, दिनेश लामिछानेदायर गर्नु भएको उक्त रिट निवेदन उपर मंगलवार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनवाइको क्रममा सुुनुवाइ हुँदाहुँदै समय अभाव भएका कारण अर्को सुनुवाइका लागि आगामी माघ ११ गतेका लागि समय तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।
यसअघि गत पुस २० गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ माग गर्दै मंगलवाका लागि दुवै पक्षलाइ छलफलमा वोलाएको थियो । दायर रिटमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्न माग गरिएकोछ ।
