काठमाडौं मंसिर ३०,
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक मार्फत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफरिस गरेको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणिकरण सहित जारी भएसंगै अहिले साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै छ ।
मौजुदा व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेता सहित प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, र उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको थियो । तर अध्यादेश जारीभएसंगै बैठकमा उपस्थितमध्ये बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने व्यवस्था सहित अध्यादेश जारी गरिएको हो
त्यस्ते अहिले बस्दै गरेको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित रहेको छन भने संघीय संसदको उपसभामुख चयन नै भएको छैन । त्यस्तै अध्यादेश जारी भएसंगै प्रतिपक्षीदल काँगेसले सरकाले अध्यादेश जारी गर्दै लोकतन्त्रको उपहास गरेको भन्दै सरकारको कदमको विरोध सहित बैठकमा उपस्थित नहुने जनाउ दिइसकेकोे छ ।
प्राप्त जाकारी अनुसार बैठकमा परिषद अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र सदस्यहरु राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको मात्र उपस्थित रहेको छ । जारी अध्यादेशको मर्म अनुरुप प्रधानमन्त्रीसहित ३ जना सदस्य उपस्थित भएमा परिषदको बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । यहि बैठकले आफु अनुकलका कुनै पनि निर्णय गर्न सकिने स्वेच्छाचारी निर्णय गर्न सरकारलाइ मार्ग प्रसस्त भएको छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार स्वेच्छाचारी निर्णय अनुसार सरकारले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी रिक्त ४५ सदस्य नियुक्तिको निर्णय गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।
