मौजुदा व्यवस्था संवैधानिक परिषद्को बैठकको मौजुदा व्यवस्था खारेज गर्दै उपस्थितमध्ये बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने व्यवस्था सहित अध्यादेश जारी गरेसंगै प्रतिपक्षीदल मात्र नभएर सत्तारुढदलबाट समेत सरकारको तिव्र आलोचना
काठमाडौ मंसिर ३० ,
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छिन ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद् [काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि] सम्बन्धी [पहिलो संशोधन] अध्यादेश, २०७७ जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ।
यसअघि मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय सहित सरकारले उक्त अध्यादेश जारीका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको हो । 
मौजुदा व्यवस्था अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा विपक्षी दलको नेता सहित प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, र उपसभामुख सदस्य रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर परिषदको बैठकमा एजनामात्र सदस्य उपस्थित नहुँदा गणपुरक संख्या नपुग्ने भएकोले अध्यादेशमार्फत सो व्यवस्था हटाएर उपस्थितमध्ये बहुमतका आधारमा निर्णय गरिने व्यवस्था सहित उक्त अध्यादेश जारी गरिएको छ ।
यसैवीच सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसंगै सत्तारुढदल नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष ‘प्रचण्डले सरकारको प्रस्तुत हर्कत प्रति आपत्ति जनाएका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दै सबै पार्टीले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गरिरहेका बेला अध्यादेश ल्याउनु लोकतन्त्रको उपहास हो । यो बदनियतपूर्ण छ र तरुन्त खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । यसअघि पनि सरकारले यो अध्यादेश जारी गर्दा चर्को विरोधपछि फिर्ता गरेको थियो ।
त्यस्तै काँग्रेसले पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिपफरिसमा जारी गरेको संवैधानिक परिषदसम्वन्धी अध्यादेश प्रति आपत्ती प्रकठ गर्दै यसअघि फिर्ता भइसकेको अध्यादेश पुन ल्याउनु अलोकतान्त्रिक क्रियाकलापको पराकाष्ठा भएको भन्दै विरोध गरेका छन ।
