काठमाडौं मंसिर १९,
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरुले आज एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै सार्वजनिक गरेका छन् । यसअघि आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन बुझाएको २ वर्ष भइसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि आयोगका सदस्यहरुले आज स्वतस्फुर्त रुपमा सरकारलाइ चुनौती दिदै सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयले लिने शुल्क, शिक्षकलाई दिने तलब र उनहरुको हिसाब नियमन हुनुपर्ने, नाफारहित हुनुपर्ने र १० वर्ष भित्रमा सबै निजी विद्यालयहरु सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने त्यस्तै प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री पदाधिकारी हुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने , हरेक विद्यालय व्यवसायीक हुनुपर्ने , समाजका राम्रा व्यक्तिहरु शिक्षण पेशामा आउन भन्नका लागि अन्य सरकारी कर्मचारीको भन्दा १० प्रतिशत ज्यादा तलब हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख रहेका छन । प्राध्यापक डा.विद्यानाथ कोइराला लगायतले प्रतिवेदनको औचित्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो ।
