सञ्चारमाध्यम माथि नियन्त्रित आशय सहित विद्येयक दर्ता गर्नु सरकारको अलोकतान्त्रिक चरित्र: महासंघ

काठमाडौं असार ३० ,नेपाल पत्रकार महासंघले गत असार २६ गते नेपाल सरकारले संघीय संसदको राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकका प्रावधानहरुप्रति नेपाल महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । लोकतन्त्रमा सरकार आफैंले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरु सञ्चालन नगर्ने विश्वव्यापी मान्यता एवम् सार्वजनिक सेवा प्रसारणका आधारभूत सिद्धान्त विपरित सरकारी स्वामित्व र नियन्त्रणमा राख्ने प्रस्तावसहित विद्येयक दर्ता गरिएको भन्दै महासंघले गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित असहमति जनाएको हो ।

महासंघका मासचिव रमेश विष्टले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले यसअघि पटकपटक सरकारी स्वामित्वमा रहेका रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई सरकारी स्वामित्वबाट अलग गरी जनताको स्वामित्व कायम गर्ने तथा संघीय संसदप्रति जवाफदेही हुनेगरी सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रुपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा व्यक्त गरेको  प्रतिवद्धता मात्र नभएर विपरित राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति विपरितका प्रावधानहरुसहित सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयक दर्ता गर्नु सरकारको अलोकतान्त्रिक र अनुदार चरित्र भएको जिकिर गरिएको छ ।

त्यतिै ििवज्ञप्तिमा प्रस्तुत विद्येयकको नाम सार्वजनिक सेवा प्रसारण राखिए पनि यसको परिभाषा, गठन विधि, उद्देश्य, संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, प्रतिनिधित्व तथा काम कर्तव्य अधिकारलगायत उल्लेखित कैयौ प्रावधानले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका मान्यतालाई अंगिकार गर्न नसकेका र विद्येयकमा व्यवस्था गरिएके प्रावधानले सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाइ थप नियन्त्रण कायम राख्ने र सरकारप्रति अझ बढी बफादार बनाउन खोजेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै महासंघले गत असार १४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकारलाई महासंघ आफैंले तयार गरेको नेपाल सार्वजनिक सेवा प्रसारण विद्येयकको नमूना मस्यौदा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । महासंघले सुझावका रुपमा प्रस्तुत गरेको विद्येयक मस्यौदालाई पुरै बेवास्ता गरी सरकारले सरोकार पक्षसँग छलफल र सहमति बिना संसदमा दर्ता गरेको उक्त विद्येयकमा व्यापक सुधार र परिमार्जन गरेर मात्रै अघि बढाउन जोडदार माग गरेको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।