कर प्रकरण : सर्वोच्चद्दारा सरकारको पुनरावलोकन निवेदन खारेज

काठमाडौं असार १, सर्वोच्च अदालते ‘लकडाउन’ खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था गर्नू’ भन्दै जारी गरेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । यसहघि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।

तर सर्वोच्चले अदालतका प्रन्या चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सरकाले अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजश्व विभागले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् गत शुक्रबार दर्ता गरेको निवेदन खारेज गर्दै यस अघिको दिइएको आदेशलाई नै सदर गरेको हो ।

अधिवक्ताद्दय सृजना अधिकार र थानेश्वर काफ्लेद्धारा अलग अलग दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्दय अनिलकुमार सिन्हा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा गत बुधवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

तपाईं फेसबुक, युट्युवमार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।