कर प्रकरण: अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा सरकारको पुनरावलोकन निवेदन

काठमाडौ जेठ ३०,  सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन दिएको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।

सरकारको आम्दानीको मुख्य स्रोत नै राजश्व भएको र राजश्व सङ्कलन नहुँदा कर्मचारीको तलबदेखि सबै काम रोकिने जनाृ सहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतले बुधबार दिएको सो अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै उक्त निवेदन दर्ता गराएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै सर्वोच्चको प्रस्तुत आदेश संगै सरकारको आम्दानीको मुख्य आम्दानीको स्रोत  राजश्व संकलनमा समस्या सिर्जना हुने जिकिर गर्दै  दर्ता गरिएको  पुनरावलोकन निवेदन आदेश खारेजीको माग गरिएको छ ।

यसअघि गत जेठ २० गते सूचना जारी गर्दै जेठ २५ गतेभित्र कर र बाँकी वक्यौात बुझाउन सूचना जारी गरेको थियो तर बन्दाबन्दीको अवस्थामा बुझाउन नसक्ने भनेर सर्वत्र आलोचना भएसंगै सरकार पछि हटेको थियो । त्यस्तै आफ्नो निर्णय सच्याउँदै आगामी असार ७ र १५ गतेसम्मका लागि म्याद थप गरेको थियो ।

यसवीचमा अधिवक्ताद्दय सृजना अधिकार र थानेश्वर काफ्लेद्धारा अलग अलग दायर गरेको रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्दय अनिलकुमार सिन्हा र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बन्दाबन्दी पूर्ण रुपमा खुलेकोपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा गत बुधवार अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

एकातर्फ महामारीको जोखिमका कारण जारीबन्दाबन्दी अर्को तर्फ सरकारको कर सूचनाका काण प्रताडित सरोकारवाला वृतमा अदालतको आदेश पछि नयाँ आशा सञ्चार भएको थियो । तर पुन सरकारको तर्फबाट लाचारीको पराकाष्ठा सहित अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएका हो ।

तपाईं फेसबुक, युट्युवमार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।