शनिबार, बैशाख ८, २०८१

काठमाडौं महानगरको राहत पहिचान मापदण्ड अव्यवाहारिक, स्थानीय देखि लक्षित लाभग्राही काकाकुल

श्रीजन झा /काठमाडौं बैशाख २४ ,  कोभिड–१९ को सङ्क्रमण रोक्न गत चैत ११ देखि देशव्यापी आह्वान गरिएको बन्दाबन्दीले मुलुकको सबै क्षेत्र ठप्प छ । डेढ महिना लामो लकडाउनका कारणले प्रभावित नागरिकलाइ सरकारले स्थानीय निकाय मार्फत सहजीकरण गर्दै राहत उपलब्ध गराउदै आएको छ । यसैक्रममा  काठमाडौं महानगरपालिका वडा न. १९मा  पहिलो चरणमा करिव ६ सय भन्दा बढि  लाभग्राही पहिचान भएको यस वडामा दोस्रो चरणको राहत वितरणका लागि कुल एक हजार ७ सय राहत लाभग्राही पहिचान  गर्दै  मंगलबार बाट  ३ दिन राहत वितरणको कार्ययोजना तय गरिएको छ ।

“स्थानीयको तर्फबाट पनि जनप्रतिनिधीलाइ भोट हामीले दिने राहत भने नपाउने भन्ने अभिव्यक्ति सहित दवाव दिदै राहतका लागि हानथाप गर्ने  प्रवृति संगै राहत प्रदायकले निर्वाचन केन्द्रीत हुँदै वितरण जस्ता विकृति समेत मौलाए”

बढ्दो लकडानको समयसिमा संगै राहतका लागि लाभग्राही बढ्नु स्वाभाविक पक्ष भएपनि बढ्दो लाभग्राहीअनुरुप काठमाडौ महानगरले अख्तियार गरेको कार्ययोजना व्यवाहारिक नभएका कारण समस्या सिर्जना हुनुको अलावा लाभग्राही पहिचान गरिएको मापदण्ड समेत प्रभावित भएको अवस्था छ ।

यस विषयमा काठमाडौ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले वडा कार्यालयले तयार गरेको राहत लाभग्राही फर्म त्यो भरिसकेपछि राहत उपलब्ध हुने र राहत वितरणको क्रममा काठमाडौं महानगरले महानगरका ३२ वटै  वडालाइ साना , मझौला र ठूला वडामा विभाजन गर्दै वडाको तर्फबाट प्राप्त राहत लाभग्राहीको लगत अनुरुप बजेट विनियोजन गरेको बताए ।

(राहत लाभग्राहीको नामावली खोज्दै )

तर  राहत वितरणको क्रममा  महानगरका विभिन्न वडाको अनुगमनका क्रममा  स्थानीयले हामीसंगको कुराकानीको क्रममा महागरले राहत बजेट विनियोजनका लागि अख्तियार गरको निति अव्यवाहारिक भएको र ठूला वडामा को तुलनामा साना वडाका स्थानीय समेत प्रताडित रहेको पक्षलाइ उपेक्षा गर्नुका अलावा कुनै वडामा राहतको खातै खात कहिं राहतको लागि आहत बनाउदै मापदन्डको मर्म र औचित्यमाथि नै प्रहार गर्दै लाभग्राहीलाइ ४३ औ दिनको लकडाउनमा ८ देखि १० केजी चामलको पोकामा रुमलिन बाध्य पारिएको बताए ।

(राहत लिन लामवद्ध हुँदै )
( राहत लाभग्राहीको नामावली रुजु गर्दै )

त्यस्तै लकडाउन प्रताडित पहिचान मापदण्ड बनाउने क्रममा समाजमा रहेका अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने तथा अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला, आमाबाबु गुमाएका टुहुरा बालबालिका असहाय संगै स्थानीय वडाबासी समेत प्रभावित हुन सक्छ भन्ने पक्षलाइ नजरअन्दाज गरेकै कारण आज राहत वितरणको क्रममा नयाँ समस्या मात्र जेलिएका नभइ सरकारले चार जनाभन्दा कम र चार जनाभन्दा बढीको  प्रताडित परिवारको पहिचान गर्दै दुई प्रकारको राहत वितरण गर्न स्थानीय निकायलाई दिएको निर्देशन समेत कार्यान्वयन गर्न समस्या सिर्जना भएको छ ।

त्यस्तै पछिल्लो समय महानगरका प्रत्येक वडामा राहत वितरणको क्रममा राज्यको तर्फबाट जारी निति निर्देशन विपरित कतिपय स्थानीय तहले राहत लाभग्राही वीच निर्वाचन केन्द्रीत हुँदै वितरण गर्ने गरेको , त्यस्तै गरिखाने भन्दा हुने खानेको वोलवाला भएको जस्ता अनेकन गुनासो संगै स्थानीयको तर्फबाट पनि जनप्रतिनिधीलाइ भोट हामीले दिने राहत भने नपाउने भन्ने अभिव्यक्ति सहित दवाव दिदै राहतका लागि हानथाप गर्ने  प्रवृति पनि यसवीचमा मौलाएका छन ।

यद्यपी मुलकको विषम अवस्थाका कारण यी यस्ता विषयमा केन्द्रीत हुन भन्दा पनि प्रताडितले राहत प्राप्ति गर्न कुनै समस्या नहोस भन्ने तर्फ राहत वितरणकै क्रममा हामीले यी यस्ता समस्याको ध्यानाकषर्ण सहित वडाका वडाध्यक्ष लगायत जिम्मेवार अधिकारी संगै स्थानीय केहि व्यक्ति विशेषसंग गरेको अन्तरसंवादको क्रममा  वडाध्यक्ष शशिलाल श्रेष्ठले  पहिलो चरणमा लक्षित वर्गलाइ केन्द्रीत गर्दै राहत वितरण गरेको बताए । तर लकडाउनको बढ्दो समयसिमा संगै विपन्न मात्र नभइ स्थानीय समेत प्रभावित बनेसंगै लकडान प्रताडित स्थानीयलाइ पनि लाभग्राहीको सूचीमा समावेस गरिएको बताए ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।