शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने -नेपालको राष्ट्रिय हित र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा सरकार प्रतिवद्ध

काठमाडौ बैशाख २८, प्रतिनिधीसभको आजको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले नेपाली भूभाग लिपुलेकमा भएको भारतीय अतिक्रमणको विषयमा सरकारको औपचारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै लिपुलेकमा भारतले बाटो बनाइरहेको विषय सरकारलाई जानकारी भएको स्वीकारोक्ति दिएका छन । त्यस्तै उहाँले नेपालको सीमा सन् १८१६ को मार्चमा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका तीन पूरक सन्धिबाट निर्देशित रहेको स्पष्ट पार्दै उनले भने, ‘नेपालको सीमा १८१६ मार्चको सुगौली सन्धि, सोही वर्ष डिसेम्बरमा भएको पूरक सन्धि, १९६० को नयाँ मुलुक फर्काउने पूरक सन्धि र १८७५ को पूरक सन्धिबाट निर्देशित छ । त्यस अनुसार महाकाली नदीको उद्गम थलो लिम्पियाधुरासहित त्यस पूर्वको क्षेत्र भएको बताउदै संसद बैठकमा भारतले वैशाख २६ गते बाटो उद्घाटन गरेकोप्रति सरकारको औपचारिक धारणा राख्दै मन्त्री ज्ञवालीले यसबारे नेपालले राखेको चासोको जवाफ नै नदिई भारतले एकतर्फी बाटो उद्घाटन गरेको बताए ।

साथै उहाँले नेपाली भूमि समेत प्रयोग गरी धार्चुलाबाट लिपुलेकसम्म बाटो बिस्तार गरेकोमा आपत्ति जनाउदै उहाँले भारतले नेपाली भूमिसमेत प्रयोग गरी ७९ किलोमिटरको बाटो बनाएको विषयमा नेपाल सरकारले सन् २०१५ मै असहमति जनाए पनि भारतले बाटो बनाउन नरोकेको र अहिले उद्घाटननै गरेकोमा गम्भीर आपत्ति रहेको भनाइ रहेको राख्दै प्रस्तुत विषयमा वार्ताका लागि मिति प्रस्ताव गरी कूटनीतिक नोट पठाएको भारतले जवाफ नदिएको बताउनु भएको छ । यद्यपी सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत मुद्धामा कुटनिक उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्ने बताउनुभएको थियो ।

 

त्यस लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको सम्बोधन पछि सासंदहरुले विभिन्न प्रश्न गर्दै बैठकमा सांसदहरु गणेशसिंह ठगुन्ना दिलेन्द्रप्रसाद बडू, महन्थ ठाकुर सरिता गिरी, प्रेम सुवाल , राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देन , भिम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, मिरेन्द्र रिजाल , अनिल झा , दुर्गा पौडेल, कृष्णभक्त पोखरेल, पुष्पा भुसाल, जनार्दन शर्मा गगन थापा ु सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र त्यसपछिका केही पूरक सन्धिले कायम गरेको नेपालको भूभाग र सार्वभौमसत्ताको रक्षाका लागि सरकारले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न र राष्ट्रिय एकता कायम गरेर भारतसँग स्पष्टरूपमा आफ्ना धारणा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण सहित नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमण रोक्न आवश्यक रहेका बताउनुभएको थियो ।

यसैवीच सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्वभौमसत्ता रक्षार्थ सबै दलबीचको राष्ट्रिय एकता नै बलियो आधार भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले सीमाका सवालमा सरकारले यसअघि नै लिपुलेक नेपालको भूमि हो भन्ने सन्दर्भमा चीनलाई पनि पत्राचार गरिसकेको बताउदै भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको समेत बताए ।