प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनैपनि विधेयक अस्वीकार्य

काठमाडौ माघ २२,  बुधबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्रेस स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्था र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष परोक्ष प्रहार हुने कुनै पनि किसिमका विधेयक किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

कार्यक्रममा नेपाल महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले मिडिया काउन्सिल विधयकमा सरकारले लाइसेन्सको बुँदागत व्यवस्था गर्दै राज्यले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि बुँदागत रुपमा थप गरेको बताउँदै पत्रकारलाई चिनाउने उसको कलमले हो, लाइसेन्सले होइन । जसले लाइसेन्स दिन्छ, उसले फिर्ता पनि लिन सक्छ त्यसअर्थमा प्रस्तु व्यवस्था माहासंघको लागि स्वीकार्य नभएको बताउँनु भएको  छ । साथै उहाले यसको विरोधमा आवश्यक भएमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको आवाज उठाउँदै सडकमा उत्रिनुपरे पत्रकार महासंघ पछि नहट्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा  प्रेस काउन्सील नेपालका कावा अध्यक्ष अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले विद्यमान अवस्था उठान हुनुमा स्वयम पत्रकार जगत पनि जिम्मेवार भएको बताउँदै पत्रकारहरुले नै सरकारलाई विधेयक ल्याउन हौस्याएको जस्तो देखिएको बताए । त्यस्तै उहाँले सामाजिक संजालको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग गर्दै, मनिटाइज युट्यूब च्यानलबाट पैसाकै लागि  अश्लिल सामग्रीको प्रशारण गर्ने जस्ता प्रवृति बढेको भन्दै आपत्ती जनाए । साथै उहाँले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठीत गर्ने प्रकारका कुनै पनि ऐन वा विधेयक भने ल्याइनु नहुनेमा जोड दिनु भएको छ ।

त्यस्तै पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले पछिल्लो समय समग्र पत्रकारिता क्षेत्रमा नै चिन्ता पैदा भइरहेको समयमा भाषिक पत्रकारिता क्षेत्र झनै चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बताए ।

‘नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबूका केन्द्रीय अध्यक्ष सुरजविर बज्राचार्यले सरकोका पछिल्लो कदम राणाकालीन प्रारुपको भएको बताउँदै पत्रकारिता क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा राज्यले जरीवाना र दण्डको  मानसिकता   बताउँनु भनेको   विद्रोहको  प्रारम्भिक  विन्दु भएको  र  समाचार लेखेकै कारण जेल पो परिने हो कि भनेर पत्रकार त्रसित हुनुपर्ने अवस्था भनेको लोकतन्त्रकै उपहाँस भएको बताए ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।