मङ्लबार, बैशाख ११, २०८१

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम रोक्न सांसदत्रयद्दारा सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं मंसिर ३० , नेपाली कांग्रेसका सांसदको तर्फबाट संघीय संसद र प्रकाश रसाइली  र रंगमती शाही तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका नाममा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पैसा बाँड्ने काम संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत भएको भन्दै आज सर्वोच्च अदालतमा बैसा बाँडेने काम नगर्न नगराउँन रिट दायर गरेको छ ।

आज दायर रिटमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अनुसार विकास निर्माण र कल्याणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्नेगरी सरकारले बजेटमार्फत ६ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउँने काम आफैमा न्यायोचित नभएको जिकिर गरिएको प्राप्त् समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार क्रियाशील भइसकेको अवस्थामा यसरी रकम बाँडेनु कुनैपनि अर्थमा कानुन संवत नभएको र संघीयताको भावना अनुरुप स्थानीय विकास काम स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने अवस्थामा स्थानीय पूर्वाधार विकासका नाममा यसकिसिमकाले पैसा बाँड्ने काम खारेजीको मागरिट निवेदनमा गरिएको छ । स्थानीय सरकार संघीयताको मर्मअनुसार विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय तहलेनैगर्नु पर्ने जिकिर गरिएको छ ।

हुनत यसअघि सांसद विकास कोषको नाममा सांसदलाई पैसा बाड्नु गैरकानुनी भएको भन्दै नेकपाका झपट रावलले दायर रिट निवेदनको सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले सांसद विकास कोषको नाममा रकम वितरण नगर्न आदेश जारी गरेपनि सरकारले भने घुमाउँरो बाटोको प्रयोग गर्दै रकम बाँड्ने शिर्षकको नाम परिवर्तन गर्दै स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुलाई रकम वितरण गर्दै आएको छ । त्यस्तै दायर रिटको सुनुवाइ पेसी बुधबारका लागि तोकिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।