शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

यस्तो छ पत्रकार महासंघको ७ बुँदे नवलपरासी घोषणापत्र

काठमाडौ पुस १,  नेपाल पत्रकार महासङ्घको गत मंसिर २९ र ३० गते नवलपरासी सम्पन्न बैठक एवं साङ्गठनिक भेलाले ७ बुँदे निर्णय सहित नवलपरासी घोषणापत्र समेत जारी गरेको छ ।  जारी घोषणा पत्रमा महासंघले सङ्गठन सदस्यता शुद्धीकरण अभियान अन्र्तगत पत्रकारिता पेशाबाट अलग भएका पत्रकारको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णय सहित र महासंघको नयाँ सदस्यता प्राप्ति तथा सदस्यता नवीकरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७६पारित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै पारित कार्यविधि अनुरुप विधानत व्यवस्था अनुरुप आगामी पुष मसान्तसम्म शाखा मार्फत नयाँ सदस्यताको आवेदन लिई माघ १५ गतेसम्म शाखाले अनुमोदनका लागि प्रदेश समितिमा शिफारिस गरी पठाउने र प्रदेश समितिले फागुन १५ सम्म केन्द्रीय समितिमा पठाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको जनाउँदै यसरी प्राप्त सदस्यता केन्द्रले अभिलेखीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउँने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै े संगठन सुद्धीकरण अभियान अनुरुप तिनै तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी, राजनैतिक दलका केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका पदाधिकारीहरुको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

त्यस्तै बैठकले सञ्चारसम्बन्धी कानून बनाउँदा महासङ्घसंगको छलफल र सहमतिबाट मात्र ल्याउन आग्रह गर्दै भेलाले पछिल्ला दिनमा पत्रकारिताको सिलसिलामा विभिन्न पक्षबाट पत्रकारमाथि आक्रमण, धम्की र कुटपिटका घटना वृद्धि भएको भन्दै पत्रकारको सुरक्षामा गम्भीर बन्न र प्रेस स्वतन्त्रता विराधी कार्यमा संलग्न दोषीलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र घाइते पत्रकारहरुको उपचार व्यवस्था गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

पत्रपत्रिका वर्गीकरणका सन्दर्भमा “सार्वजनिक भएको पत्रपत्रिका वर्गीकरणको नतिजाका सन्दर्भमा पत्रकारहरुले लामो समयदेखि चलाएका स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको हित र प्रवद्र्धनका पक्षमा काउन्सिलको भूमिका रहनुपर्ने ठहर गर्दै वर्गीकरणको सवालमा भएको आन्दोलनको सवालमा प्रेस काउन्सिल र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता र संवादको माध्यमबाट सहमति खोज्न आग्रह गर्दै । यसवीचमा सिर्जना भएको असन्तुष्टि र गुनासालाई पुनरावलोकनमार्फत पुनः मूल्याङ्कन गरी सम्बोधन गर्न प्रेस काउन्सिललाई आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तैगरि संसद्मा विचाराधीन मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सुधारका लागि महासङ्घले दिएको सुझावलाई समेट्नसमेत आग्रह गरेको छ । महासङ्घले प्रस्तुत गरेको सुझावमा प्रेस काउन्सिललाई थप स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाइनुपर्ने, न्याय क्षेत्रका व्यक्ति काउन्सिलको प्रमुख नेतृत्व हुनुपर्ने, पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कुनै पनि दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्तिका प्रावधान राख्न नहुने तथा काउन्सिलमा सरकारको कुनै पनि हस्तक्षेप हुन नहुने र पत्रपत्रिका वर्गीकरण गर्ने जस्ता काम काउन्सिलबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका सुझाव रहेका छन् । भेलाले सञ्चारसम्बन्धी कानून र संरचना निर्माण गर्दा महासङ्घको छलफल र सहमतिमा गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै महासङ्घको तीनवटै तहको निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वचन प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएकाले हाल कार्यरत जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको म्याद केन्द्रीय समितिको कार्यकाल रहेसम्म रहने निर्णय गरेको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।