विधि एवम् न्यायिक सुशासनको दुहाइ दिने उपप्रम यादव र मन्त्रालयबाटै न्यायलयको आदेश अवज्ञाा

• श्रीजन झा  

पछिल्लो समय अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा व्यक्तिमात्र नभइ राज्यका निति निर्माण गर्ने तह अन्र्तगत कार्यपालिका , व्यवस्थापिका समेत उदासिन रहेको हामी सहजै अनुभुत गर्न सक्छौं । जसले गर्दा आज न्याय कार्यान्वयनको क्षेत्रमा न्यायको निरुपण भन्दा पनि प्रत्यक्ष रुपमा अदालतको अवहेलना सहित यसको सम्मान वा गरिमामा आँच आउने काम मात्र भएको छैन न्याय सम्पादनमा समेतनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

काठमाडौं भाद्र ५ , जनतालाई पूर्णरूपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्न राज्यका विभिन्न अङ्ग मध्ये न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अङ्ग हो ।  यस्तो महत्वपूर्ण अङ्ग अर्थात सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश समेतको कार्यान्वयन समय सापेक्ष कार्यान्वयन हुन सकेन भने एकातर्फ न्यायिक निष्पक्षता र स्वतन्त्रताको कल्पनासम्म पनि गर्न सकिन्न भने अर्कोतर्फ न्यायालयबाट हुने निर्णय केवल कागजी न्यायमा सीमित हुनेमात्र नभइ न्याय प्रशासनको उद्देश्य नै विफल हुँदै अदालती निर्णयहरु निष्प्रभावि सावित हुनुको अलावा अदालत प्रतिको जनआस्था समाप्त हुन कतिपनि समय लाग्दैन ।  यसअर्थमा पनि राज्यको बाँकी अङ्गले न्यायालयको आदेश अक्षरस पालना गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ भन्नेमा कसैको दुइमत नहोला ।

त्यस्तै अदालतबाट भएको निर्णय एवम आदेशको अवज्ञा तथा अनादर गर्ने प्रवृतिलाइ निरुत्साहित गर्दै जारी आदेश कार्यान्वयनको पक्षमा समेत  हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै अदालतको मर्यादा अक्षुण्ण राख्न आवश्यक रहेको सम्बन्धित विज्ञहरुले बताएका छन । त्यसो त अदालतबाट भएका निर्णय कार्यान्वयन अदालत प्रतिको जनआस्थाको अभिवद्धि हुन्छ भन्दै गर्दा पछिल्लो समय अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा व्यक्तिमात्र नभइ राज्यका निति निर्माण गर्ने तह अन्र्तगत कार्यपालिका , व्यवस्थापिका समेत उदासिन रहेको हामी सहजै अनुभुत गर्न सक्छौं । जसले गर्दा आज न्याय कार्यान्वयनको क्षेत्रमा न्यायको निरुपण भन्दा पनि प्रत्यक्ष रुपमा अदालतको अवहेलना सहित यसको सम्मान वा गरिमामा आँच आउने काम मात्र भएको छैन न्याय सम्पादनमा समेतनै बाधा व्यवधान उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

हेर्नुस यस्तो छ आदेश र आदेशको जानकारी पत्र :

यसै प्रसंगमा आज हामीले प्रतिनिधीमुलक प्रसंगका रुपमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०७६ साउन २१ गते नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयको नाममा दिएको अन्तरिम आदेशको कार्यान्वयनमा देखाउँदै आएको उदासिन प्रवृतिले सिङ्गगो मन्त्रालय र समग्रमा आदेश जारी गर्ने न्यायिक अङ्ग सर्वोच्च अदालतको गरिमा मानै प्रहार भएको छ ।

घटनाक्रम अनुसार मन्त्रालयले पूर्वाग्रही प्रारुपमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारी १०औँ तहका व्यक्तिलाई दिएर ११औँ तहका व्यक्तिलाई मातहतको निकायमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेसंगै मिति २०७६/२९ असारमा पूर्वाग्रही निर्णविरुद्ध न्यायको अपिल गर्दै सर्वोच्च अदालतमा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले रिट दायर गरेको हो । यसवीचमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्दय बद्री बहादुर कार्की, हरि उप्रेती त्यस्तै गरि अधिवक्तादय माधव प्रसाद कोइराला , नारायण प्रसाद पराजुली त्यस्तै गरि रिट निवेदनमा विपक्षी बनाईएका मन्त्रालयको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता खेमराज भटट र विभागमा निमित्त महानिर्देशको जिम्मेवारी पाएका पानबहादुर क्षेत्रीको तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा ,अधिवक्ता बल्भव बस्नेतको बहसपैरवी पछि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले २१ गते विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

तर अदालतबाट जारी भएको आदेश अदालत आसपासकै क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्र सहित जानकारी पाउँदा समेत आदेशको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै न्याय निरुपण गर्नु भन्दा पनि सरल र जनजनले बझ्ने भाषामा लेखिएको १ पेजे आदेशको अध्यन हुँन बाँकी भन्दै पूर्वाग्रहीरुपमा कार्यान्वयन गर्न उदासिनता सहित आदेश जारी भएको आधा महिना गुज्रिसक्दापनि कार्यान्वयन नगरी प्रत्यक्ष अदालतको आदेशको अवमुल्यन गर्दै आइरहेका छ ।

यो त प्रतिनिधी घटनामात्रै हो । केन्द्रीय राजधानीमा समेत राज्यका महत्वपूर्ण  अङ्ग सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो यस्तो छ भने दुरदराजमा कस्तो अवस्था होला हामी कल्पना गर्न सक्छौ । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा मिति २१ साउनमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश २३ साउनमै स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसक्नु भनेको कानुनी र विधिको सासनको ठाडो चुनौती मात्र नभइ लोकतन्त्र , न्यायिक सुशासनको दुहाइ दिने नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका विभागीय मन्त्री उपेन्द्र यादव र मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरुको गैर जिम्मेवारीको चरम पराकाष्ठा हो । जसले जन-जनको नजरमा अदालतको आदेश समेत कार्यान्वयन हुन्न भन्ने जिजिविषाको विजारोपन गर्दै आइरहेका छन ।

त्यस्तै यसै प्रसंगमा हामीले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएको औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका पान बहादुर क्षेत्रीलाइ टेलिफोन सम्पर्क गर्दै प्रस्तुत प्रकरणको सवालमा बुझदा उहाँले भने- अदालतको आदेहको सवालमा मन्त्रालयबाट कुनै त्यस्तो आदेश नआएको बताउँदै आफु अदालत भन्दा पनि मन्त्रालय प्रति जिम्मेवार रहेको बताए । साथै मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर पत्र पठाएको निमेष समयभित्रै आदेश अनुरुपको दायित्व कार्यान्वयनमा कुनै विलम्व नहुँने बताए । यद्यपी अहिलेको अवस्थामा विभागको कामकारवाही महानिर्देशककै हैसियतमा सम्पादन हुँदै आएको उहाँको भनाइ रहेको थियो ।

त्यस्तै यसैक्रममा रिट निवेदक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक ढकाललाइ सम्पर्क गर्दै उहाँको न्याय निरुपणमा भइरहेको व्यवधानको सवालमा बुझ्दा उहाँले भने अदालतबाट न्याय पाइसकेको छु, मन्त्रालयले अदालतको तर्फबाट जारी आदेशको मर्म अनुरुप कार्य सम्पादन गर्ने पक्षमा आफु विस्वस्त रहेको बताए ।

स्मरण रहोस प्रस्तुत प्रकरणको मेसो भनेको स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी तत्कालीन महानिर्देशक ढकाल भन्दा एक तह जुनियर विभागमै वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा रहेका पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।