म.प. बैठक: विद्युतीय बस खरीद गर्न शेयर लगानीका रुपमा साझा यातायातलाइ ३ अर्ब  

• बुद्धको मूर्ति तोडफोड गरिएको घटनालाइ धार्मिक सहिष्णुता माथिको आक्रमण भनेर प्रश्न उठाउनु आवश्यक नभएको सरकार प्रवक्ता बाँस्कोटाको जनाउ

•  गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसिरहेका पाँच श्रीलङ्कन नागरिक देश फिर्ता

काठमाडौं साउन २ , गत असार २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको ८ बुँदे निर्णय सार्वजनिक गर्न आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गैरकानूनी रुपमा नेपाल बसिरहेका पाँच श्रीलङ्कन नागरिकको रु र्२ लाख ५० हजार जरिवाना र ३७ हजार ३८० अमेरिकन डलर प्रवेशाज्ञा शुल्क मिनाहा गरी पाँचैजनलाइ आफ्नै देशमा फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको जानकारी दिनु भएको छ ।

त्यस्तै नेपाल र जर्मनीका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापनार्थ हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको जानकारी दिनुको अलावा नेपाल सरकारको शेयर लगानीका रुपमा साझा यातायातलाइ ३०० वटा नयाँ विद्युतीय बस खरीद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत स रु ३ अर्ब बजेट उपलब्ध गराइने नितिगत निर्णय भएको जनाउ दिनु भएको छ ।

साझा यातायातले ती बसको व्यवस्थापन गरी गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ । यस्तै प्रदेश नं ३ सरकारले पनि साझासँगको सहकार्यमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । त्यस्तै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी (अठारौँ संशोधन नियमावली, २०७६) स्वीकृत गर्नको अलावा बुटिक विमानस्थल विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनु भएको छ ।

साथै सरकारले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका १४ वटा सडक डिभिजन कार्यालयलाई सडक विभागको कामसमेत निरन्तर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तै राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नारायणप्रसाद बाँस्तोलालाई नियुक्त गरिएको जनाउ दिनु भएको छ ।

यसैवीच रुपन्देहीमा शान्तिका प्रतिक गौतमबुद्धको मूर्ति तोडफोड गरिएको घटना प्रति सर्वत्र विरोध हुँदै गर्दा सरकार प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तुत घटनालाइ धार्मिक सहिष्णुता माथिको आक्रमण भनेर प्रश्न उठाउनु आवश्यक नभएको बताउँनु भएको छ । साथै उहाँले सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको बताउँदै घटनाको अनुसन्धानपछि घटना कसले र किन गराएको भन्ने सवालमा थप जानकारी प्राप्त हुने बताए ।  साथै उहाँले सरकारले नियोजित रुपमा कुनैपनि सूचना लुकाउनुपर्ने खास कारण नभएको भन्दै प्रत्येक नागरिकलाई आफूलाई चाहिएको सूचना पाउने संवैधानिक हक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सार्वजनिक निकायबाट जो कसैले पनि निवेदन दिएर आफूलाई चाहेको सूचना लिन सक्ने बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमात्र नेत्रविक्रम चन्द ‘बिप्लव’ समूहसँग वार्ता गर्न भन्दै तर वार्ताको लागि वार्ता नभइ एजेण्डा सहित वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।