आयोगको स्थानिय तहको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन समानुपातिक समावेशी अधिकारमाथिको नियोजित प्रहार :साह

काठमाडौं जेठ १९ , लोक सेवा आयोगले स्थानिय तहको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रकाशित विज्ञापन संविधानका मर्म र भावना विपरित इवम् समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधत्वको अधिकारमाथि नियोजित प्रहार भएको भन्दै पदपुर्ति सम्बन्धी प्रस्तुत विज्ञापनलाई तत्काल स्थगन गर्दै सच्याउन सम्बन्धित पक्षसँग जोडदार माग गरिएको छ ।

सत्तारुढदल नेकपाका प्रदेशन २ बाट संघीय संसद सदस्य रहेका प्रभु शाहले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहमा संविधानत व्यवस्था भएका महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुश्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा अघात गर्दै आयोगले निकालेको विज्ञापनप्रति गम्भीर ध्यानार्कषण भएको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा मुलुक स्थायित्व तिर अगाडी वढीरहेको अवस्थामा मुलुकको महत्वपूर्ण संबैधानिक निकायले परिवर्तनलाई उल्टाउने र द्धन्द्ध बढाउने नियतले चालिएका कदमलाई किमार्थ सहि मान्न नसकिने उल्लेख गर्दै आयोगले एकमुष्ट निकालेको विज्ञापनलाई कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार प्रत्येक स्थानिय तहको छुटाछुट्टै रुपमा मान्न नसकिने जिकिर गरिएको छ ।

साथै कर्मचारी समायोजन ऐन अनुसार विज्ञापन गर्ने हो भने प्रत्येक प्रदेशलाई एक इकाई मानेर समानुपातिक समावेशी संख्या निर्धारण गर्न सकिन्थ्यो । तर आयोगले समाजको आवश्यकता र सन्दर्भलाई विर्सेर गलत मनसाय राखि संविधान र कानून विपरित कार्य गरेकोमा विमति सहित स्थानिय तहमा पदपुर्ति सम्बन्धि गरेको विज्ञापनलाई तुरुन्त स्थगन गर्न माग गर्दछु भनिएको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।