शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सरकारले यो वा त्यो नाममा स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्न विधेयक ल्याएको सभापति देउवाको आरोप

काठमाडौ बैशाख २९,   नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधीसम्बन्धी कुनै कानून आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने बताउनुभएको छ । सरकारले यो वा त्यो नाममा स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने मनसायले विधेयक अघि बढाएको आरोप लगाउँदै त्यस्ता कदमको सदन र सदन बाहिर देशैभरि विरोध गर्ने बताउँनु भएको छ ।  त्यस्तै उहाँले “प्रेस स्वतन्त्रता प्रजातन्त्रका लागि नभई नहुने कुरा हो” भएको बताउँदै प्रेस स्वतन्त्रता आफ्नो पार्टीको आर्दश भएको र त्यसमा कुनै सम्झौता हुन नदिने आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउँनु भएको छ ।

साथै उहाँले नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पु¥याउन पाइन्न । तर सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल रहेको भन्दै “कम्युनिष्ट सत्तामा आए पछि के हुन्छ, मैले त पहिल्यै भनेको थिए, तपाईहरुले अहिले थाहा पाउनुभयो । सरकारले मानवाधिकार र प्रेससम्बन्धी विधेयक उक्त निकायका अधिकार खोस्नका लागि ल्याएको बताउँनु भएको छ ।

त्यस्तै पत्रकार सम्मेलनपछि पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकश शर्माद्दारा जारी ८ बुँदे विज्ञप्तिमा कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको समाप्ती सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै छ  कार्यसम्पादन क्रममा आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउने कुत्सित मनशाय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो छ नेपाली काँग्रेसद्दारा जारी ८ बुँदे विज्ञप्ति

त्यस्तै समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि रहेको र विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ ।

दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको उल्लेख गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ भनिएको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।