राजधानीमा मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा वृहत प्रदर्शन,सरकारको गतिविधि अधिनायकवादको संकेत :वक्ताहरु

प्रदेश नं २ को सरकारले प्रदेशसभामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत सहित अर्को विधेयक ल्याएकोमा महासंघको गम्भीर आपत्ती ,महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने

काठमाडौं जेठ ३ , नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रवार राजधानीमा नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा आज राजधानीमा आआफ्ना संचार साधन सहित पत्रकारहरुले वृहत प्रदर्शन गरेको छ । महासंघको आव्हानमा भएको प्रस्तुत प्रदर्शनमा विभिन्न संचारमाध्यमका सञ्चारकर्मी सहित सञ्चार संघ संगठनका सम्वद्ध संचारकर्मीले संचारसाधन सहित मुखमा कालोपट्टी बाँधी प्रेस स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी विभिन्न नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्डको वोकेको थियो ।

त्यस्तै सभामा मानव अधिकारकर्मी सुन्दरमणि दीक्षितले सरकार यो वा त्यो नाममा निरंकुशताको मार्गमा उन्मुख भएको बताए । त्यस्तै मानव अधिकारवादी कपिल श्रेष्ठले सरकारको गतिविधिले अधिनायकवादको संकेत गरेको बताउँदै सरकारको प्रस्तुत कदम आफैमा अराजक भएको बताए ।

त्यस्तै मानव अधिकारकर्मीहरु चरण प्रसाईं लगायत र पत्रकार महासंघका पदाधिकारीहरु विपुल पोखरेल, रामप्रसाद दाहाल लगायतले प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने कानून स्वीकार्य नहुने बताउँदै गर्दा महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयकले संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधानलाई अंकुश लगाएकोले बाध्य भएर यो आन्दोलन गर्नुपरेको बताउँदै मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी नभएसम्म महासंघको आन्दोलन नरोकिने र अझ सशक्त रुपमा अगाडि बढ्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो ।

यसैवीच महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्दारा जारी विज्ञप्त्मिा संघीय सरकारले संघीय संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखिएपछि महासंघले सरकारविरुद्ध घोषणा गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको अन्तिम दिन आज संघीय राजधानीमा वृहत प्रदर्शन गर्दै गर्दा प्रदेश नं २ को सरकारले प्रदेशसभामा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने नियत सहित अर्को विधेयक ल्याएकोमा महासंघको गम्भीर आपत्ती जनाएको छ ।

प्रदेश नं २ को सरकारले नेपालको संविधानमा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख भएको मर्मलाइ लत्याउँदै समाचार लेखेकै आधारमा ५० लाखदेखि १ करोडसम्म जरिवान गर्नेगरी विधेयक ल्याउनु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको भन्दै प्रदेश सरकारको रवैयाप्रति आपत्ती जनाएको हो ।

त्यस्तै समाचार लेखेको कारण चर्को आर्थिक दण्डको व्यवस्थासहितको विधेयक ल्याउनु पत्रकारको निर्वाध ढंगबाट सञ्चारकर्म गर्न पाउने संवैधिानिक व्यवस्थामाथिको प्रहार भएको जिकिर सहित आज महासंघले प्रदेश सरकारले पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानसहितको विधेयक दर्ता गराउँनु आफैमा नियोजित एवम् पत्रकारको संवैधानिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत भएको भन्दै उक्त विधेयक तत्काल फिर्ता लिन र प्रेस स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

साथै विज्ञप्तिमा मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्ध महासंघले घोषणा गरेको पहिलो चरणको आन्दोलनको समापन संगै । आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न आइतबार महासंघको उपलब्ध केन्द्रीय समिति र सञ्चारसम्वद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको बैठक आव्हान गरेको उल्लेख गरिएको छ ।  त्यस्तै विज्ञप्तिमा बैठकपछि महासंघले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने उल्लेख गर्दै पहिलो चरणको विरोध कार्यक्रम सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने आम सञ्चारकर्मी, सञ्चारसम्वद्ध संघसंस्था, सञ्चारमाध्यमहरु र नागरिक समाजप्रति हार्दिक आभार र धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।

तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।