शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

मिडिया काउन्सिल विधेयक- नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने प्रयास: युनियन

लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ। यो संगिन घडीमा सबै लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका सबैलाई एकाकार हुन आग्रह

काठमाडौं बैशाख २७ , नेपाल प्रेस युनियनले स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयकले नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाइ घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारितालाइ लैजाने नियत रहेको देखिएको भन्दै सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थामा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ व्यवस्था खासगरि साना स्वारेजगार मुलक मिडियालाई निरुत्साहित गर्दै लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको यो व्यवस्थाले बुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारितमा पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको जिकिर गरिएको छ।

त्यस्तै सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐन मार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजेकोमा असहमति प्रकट गर्दै  विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै समग्रमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई खण्डित गर्न लागिपरेको देखिएको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका नेपालका संचार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत पनि सरकारले राखेको देखिएको छ। यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ। यो संगिन घडीमा सबै लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका सबैलाई एकाकार भइ सरकारले ल्याउन लागेको ऐनलाई संसोधन सहित ल्याउन दवाव दिन नेपाल प्रेस युनियन अपिल गरेको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।