लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ। यो संगिन घडीमा सबै लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका सबैलाई एकाकार हुन आग्रह
काठमाडौं बैशाख २७ , नेपाल प्रेस युनियनले स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्ने नाममा सरकारले बनाउन लागेको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयक र आमसञ्चार विधेयकको कतिपय व्यवस्थाको विषयमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भइ संसदमा पेश भएको नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्वन्धि विधेयकले नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी थिच्ने, पत्रकारितालाइ घुमाउरो किसिमले निरुत्साहित गर्ने तथा सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरुको भक्तिगानमा पत्रकारितालाइ लैजाने नियत रहेको देखिएको भन्दै सरकारले ल्याउने अन्तिम तयारी रहेको यी विधेयकका व्यवस्थामा हाम्रो गम्भीर असहमति रहेको जनाएको छ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा नेपाल मिडिया काउन्सिलको दफा १८को व्यवस्थामा काउन्सिलबाट जारी भएको आचार संहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दफा १६ बमोजिम दिएको उजुरी उपर दफा १७ बमोजिम जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पुर्याएको देखिएमा काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चार माध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा सम्वाददातालाई पच्चीस हजार रुपैयाँ देखी दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ व्यवस्था खासगरि साना स्वारेजगार मुलक मिडियालाई निरुत्साहित गर्दै लोकतन्त्रलाई मिसन बनाएर लडेका साना लगानीका मिडियादेखि व्यवसायिक पत्रकारिता गरिरहेका सबैको लागि जरिवानाको यो व्यवस्थाले बुसंख्यक पत्रकार पेशाबाट विस्थापित हुने र पत्रकारितमा पनि भजनमण्डलीमा रुपान्तरित हुने खतरा देखिएको जिकिर गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले ल्याउने तयारी गरेको आमसञ्चार विधेयकका नाममा श्रमजिवी पत्रकारहरुको हकहितका लागि ल्याइएको श्रमजिवी पत्रकार ऐनलाई खारेज गरि श्रम ऐन मार्फत पत्रकारलाई नियमन गर्न खोजेकोमा असहमति प्रकट गर्दै विधेयकको दफा ५० उल्लेख भएका प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने र ५९ मा उल्लेख भएको जरिवानाको व्यवस्था हाल अभ्यास गरिदै आएको व्यवस्था भन्दा नियन्त्रणमुखी सोचबाट आएको उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै समग्रमा वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार आम सञ्चारमाध्यमलाई स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने नाममा यसको स्वतन्त्रता र मौजुदा अभ्यासलाई खण्डित गर्न लागिपरेको देखिएको छ। आर्थिक रुपमा कमजोर रहेका नेपालका संचार संस्थाहरुलाई जरिवानाको कहालीलाग्दो व्यवस्थाले पेशा र व्यवसायबाटै पलायन गर्नेसम्मको नियत पनि सरकारले राखेको देखिएको छ। यो व्यवस्था हुबहु लागू भएमा लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यको रुपमा स्थापित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा समेत ग्रहण लाग्ने छ। यो संगिन घडीमा सबै लोकतन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेका सबैलाई एकाकार भइ सरकारले ल्याउन लागेको ऐनलाई संसोधन सहित ल्याउन दवाव दिन नेपाल प्रेस युनियन अपिल गरेको छ ।
तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
- दुर्गा प्रसाईंको हतियार अनुमति प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन
- पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघ स्थापनाको ६९औं वर्षमा
- संस्थागत विद्यालयको नाममा नेपालीपन झल्कने गरी राख्न महानगरको निर्देशन
- प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अनुदान स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय
- उपनिर्वाचन: इलाम–२ मा लिम्बू रास्वपाको उम्मेदवार घोषित
- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार विस्तार
- किसान विरोधी भूमि बैक कार्यक्रम अविलम्ब खारेज गर्न माग
- दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षद्वय सहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाले ध्यानाकर्षण सहित बुझायो २६ बुँदे सुझाव
- मुलुकको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौं : पूर्वराजा शाह
- राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र कागजी सिद्धान्त : पूर्वराजा शाह
- यस्तो छ संसद पुनःस्थापना फैसलाको १५ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठ
- वर्ष ०७७को बडादसैँ सुरु, बिहान ११ः४६ को शुभ साइतमा घटस्थापना गरि मनाइदै
- संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन सुरु [हेर्नुस प्रत्यक्ष प्रशारण ]
- कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सोचको आयु समाप्त भएको यथार्थलाई आत्मस्वीकार गर्न पूर्वराजा शाहको आग्रह
- कोभिड -१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट २ करोड सहयोग
- सर्वहितकारी ‘प्रजातन्त्रिक धर्म’को निर्वाह गरौ : पूर्वराजा शाह
- अन्तत सरकारले ग-यो पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय
- आज पहिलो चरण अन्र्तगत ३२ जिल्लामा निर्वाचन , तीनवटा मतपत्रबाट चार प्रतिनिधिको चयन गर्दै
- मस्जिद देखी मन्दिर सम्मको यात्रा : विवाद उत्सवमा परिणत
- श्री ५ बडामहाराजधिराजको दिव्य उपदेशका उपेक्षाका कारण मुलुकमा अनेकन संकट बढ्यो : पूर्वराजा शाह
- मुलुकको राजनीति राष्ट्रकेन्द्रित र जनहित अनुकुल छ वा छैन त्यसको समीक्षा गर्न ढिला भयो : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह
- राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गर्ने वीर वीरङ्गनाको उत्सर्ग किमार्थ नजरअन्दाज गर्न हुन्न : ज्ञोन्द्र शाह
- शुक्रवार राति १० बजेदेखि शनिबार बिहान ४ः ४५ सम्म उल्का वर्षा हुने
- शक्तिस्वरूपाको टीका, जमरा ग्रहणको लागि उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५५ बजे
- विजया दशमी २०७४को शूभकामना दिदै पूर्वराजा शाहले भने – राज्यप्रतिको विश्वास र भरोशामा ह्रास आउनू देशका लागि शूभ संकेत होइन
- १३६ स्थानीयतहको मतपरिणाम सार्वजनिक, काँग्रेस पहिलो , एमाले पाँचौ स्थानमा
- तृष्णा शाक्य नयाँ जीवित देवी कुमारी घोषित , राष्ट्रपतिसंग भेटवार्ता
- राष्ट्रियतालाई एकताबद्ध बनाउ सकारात्मक भूमिका खेल्न सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रपतिको आह्वान