शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

प्रेस स्वतन्त्रता खोस्ने र निरंकुशता लाद्ने कदमको उपज मीडिया विधेयक फिर्ता होस्

काठमाडौं जेठ १२,  विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत ११ जना सम्पादहरुले एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै मिडिया काउन्सिल विधेयक संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।     विज्ञप्तिमा संविधानको प्रस्तावनामानै सुनिश्चित गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता यो विधेयकले संकुचित गर्छ भन्ने सम्पादक वृतको निष्कर्ष रहेको  जिकिर गर्दै सरोकारवालाहरुसँग परामर्श नै नगरी ल्याइएको मिडिया काउन्सिल विधेयक फिर्ता गर्दै छलफल सहित व्यवस्थित बनाउन माग गर्दै पत्रकारितालाई नियमन गर्ने बाहनामा नियन्त्रण गर्ने रवैया स्वीकार्य नभएको उल्लेख गरिएको छ

सम्पादक मसूहद्दारा जारी उक्त विज्ञप्तिमा  मीडिया काउन्सिल विधेयकबारे चलेको बहसप्रति हाम्रो पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै दुनिया कहाँ पुगिरहेको छ, हामी कता कुदिरहेका छौं। संक्रमणकालीन र जोखिमपूर्ण समयमा समाजलाई अग्रगतिमा लान र जनताको अधिकार स्थापनाको संघर्षमा नेपाली प्रेसको भूमिकालाइ नजरअन्दाज एवम् स्वतन्त्र प्रेस विना लोकतन्त्र रहन नसके पक्षलाइ नामेट गर्न खोजिएकोमा आपत्ती समेत प्रकट गरिएको छ ।

राजेश्वर नेपाली सम्पादक लोकमत दैनिक,जीवेन्द्र सिम्खडा सम्पादक रातोपाटी डटकम । पूर्व सम्पादक अन्नपूर्ण दैनिक, रमेश तिवारी पूर्व प्रधान सम्पादक , गोरखपत्र ,सीताराम अग्रहरिपूर्व प्रधान सम्पादक, गोरखापत्र, मोहन भण्डारी प्रधान सम्पादक, उद्घोष दैनिक, पुष्पराज प्रधान प्रधान सम्पादक, पिप्ल्स रिभ्यू ,अनिलकुमार अनन सम्पादक राजवीराज दैनिक,नवीन सा. पन्नालाल गुप्त सम्पादक ,साप्ताहिक किरण, हेमन्त कर्माचार्य सम्पादक , कालपृष्ट, केशव पोडेल सम्पादक, न्यू स्पटलाइट र राजेश मिश्र   स्वतंत्र पत्रकार लगायतले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा राजनीतिकर्मी र प्रेस एकै डुंगाका सहयात्री हुन। राजनीतिकर्मी लोकका प्रतिनिधि हुन भने प्रेस लोक प्रतिनिधित्वका पहरेदार।तर दुर्भाग्यवश खोला तर्यो ,लौरौ बिर्स्यो भन्ने स्थिति छ।प्रेसलाई उत्तरदायी बनाउने निहुमा मीडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत् अनुचर, आदेशपालक र पंगु बनाउने प्रयास भैरहेकोमा हामी चिन्तित छौं भनिएको छ ।

साथै निश्चयपनि प्रेस स्वस्थ्य र मर्यादित हुनुपर्छ। हामी पनि निष्पक्ष र जवाफदेहितापूर्ण प्रेसको पक्षमा छौं।तर जुन किसिमले मीडिया काउन्सिल विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ त्यसको मनशाय स्वच्छ र सदाशयपूर्ण देखिदैन। प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भन्ने र व्यवहारमा सरकारको खटन पटनमा , मंन्त्ती , मंत्रालयको कृपामा राख्ने हटाउने नियत खोटपूर्ण र खतरनाक छ। मीडिया क्षेत्र अन्य पेशाझैं होइन यो स्वयममा संवेदनशील र गहन उत्तरदायित्वको माग गर्ने पेशा हो। हो प्रेसका कमजोरी हुनसक्छन, छन् पनि तर यो हुकमी दण्डविधान तय गरी डण्डा चलाएर ठीक पार्ने पेशा होइन। खासगरी मीडिया काउन्सिलको गठन विधि, दण्ड विधि र अदालतसरह दण्डाधिकारी नियुक्त गर्ने विधान आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ।

दण्ड भय र दवावबीच सम्प्रेषित समाचारले निष्पक्ष र स्वतंत्र प्रेस तथा चौथो अंगको अवधारणा नै खण्डित तुल्याउँछ।पत्रकार कानुनभन्दामाथि छैन, हुनुहुँदैन पनि। हुनखोज्छ भने समाचार उपभोक्ताले उपचार खोज्ने ठाउँ अदालत हुनुपर्छ न कि मंन्त्री मन्त्रालय वा मन्त्री निगाहप्राप्त निकाय।यसो हुनु सोझै कलममाथि तरवार खडा गर्नुसरह हुनेछ। अनुशासन र उत्तरदायीत्वको नाममा आलोचना , असहमति नसुन्ने, नसहने सोच संविधानले दिएको पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता खोस्ने र निरंकुशता लाद्ने कदम हो।

तसर्थ ठूलो दुखले प्राप्त गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता जोगाउन सबै सचेत नेपालीको पहल अपेक्षित छ। लोकतान्त्रिक मूल्य र स्वतंत्र, सुदृढ प्रेसको आवश्यक्ताबारे सरकार अलिकता पनि गम्भीर छ भने आफ्नो गल्ती सच्च्याओस र यसलाई अविलम्ब फिर्ता लेओस् भन्ने आग्रह गरिएको छ ।  यसअघिपनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा कार्यरत २१ जना सम्पादहरुले प्रस्तुत आशयको विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकारितालाई नियमन गर्ने बाहनामा नियन्त्रण गर्ने रवैया स्वीकार्य नहुँने जनाएको थियो ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।