शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

प्रदेशसभाले दिएको समयसीमा दलहरूले त्यत्तिकै गुजारे ,बनेन सहमति,सत्तारूढ दल अन्योलमा

काठमाडौं बैशाख २०,    प्रदेश १ को नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेशसभाले दिएको समयसीमा दलहरूले त्यत्तिकै गुजारेका छन् । नाम र राजधानीमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेशसभा गठन भएको १५ महिनापछि संसद्ले दिएको समयसीमा गुज्रिएको हो । दलहरूबीच संसद् सचिवालयले प्रस्ताव दर्ता गर्न दिएको समयभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नगर्ने सहमति भएको छ । सर्वदलीय बैठकमा वैशाख २२ गतेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्ने र २३ गते छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमति भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । वैशाख १५ गते संसद् सचिवालले बिहीबारसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना जारी गरेको थियो । तर त्यस अवधिमा कुनै प्रस्ताव दर्ता भएन ।

सत्तारूढ दल अन्योलमा :  संसद्को यसै अधिवेशनबाट नाम र राजधानी टुंगो लगाउने भन्दै सत्तारूढ नेकपाले बुधबारदेखि छलफल तीव्र पारेको छ । प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीबाट सुरु भएको बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य, विभिन्न जातीय र भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, विपक्षी दलहरूसँग एकपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल भइरहेका छन् ।  समयसीमाभित्र कुनै प्रस्ताव दर्ता नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए । कार्कीले सत्तारूढ नेकपाकै सांसद विभाजित बनेपछि नाम र राजधानीको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘कांग्रेसमा केही समस्या छैन,’ उनले भने, ‘सत्तापक्षभित्रकै सांसदमा केही समस्या छ ।’ सत्तापक्षले विषय अघि बढाएपछि सहमति जुटाउन कांग्रेसले पहल गर्ने उनको भनाइ छ ।  स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेतृत्व स्थायी राजधानी विराटनगर र नाम कोसी हुनुपर्ने पक्षमा छ । विभिन्न बैठक र छलफलका क्रममा पनि कांग्रेसले विराटनगरलाई उपेक्षा गर्न नहुने सुझाव दिएको छ । सेवासुविधाका हिसाबले विराटनगर राजधानी उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको कार्कीको भनाइ छ ।

विपक्षी र सत्तापक्षबीच सहमति जुट्न नसकेपछि प्रदेश १ को बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको छ । दलहरुकै सहमतिमा प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँसेर बैठक स्थगित भएको जानकारी दियो । अर्को बैठक वैशाख २२ गते दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।  २२ गतेसम्म प्रदेशको राजधानी र नामको प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयसहितको सूचना संसद् सचिवालयले जारी गरेको छ । अन्तिम समयसम्म प्रस्ताव दर्ता नभएपछि २२ गतेसम्म प्रस्ताव दर्ता गर्न सूचना जारी गरिएको हो ।

नेकपाका नेताहरुले तत्कालीन मेची, कोसी र सगरमाथा अञ्चलका विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सांसदसँग अञ्चलगत रूपमा छलफल गरेका छन् । सांसद तथा नेतासँग प्रदेश इन्चार्ज भीम आचार्य, सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्ले, मुख्यमन्त्री शेरधन राईलगायत मन्त्रीसँग छलफल भएको बताइएको छ ।

केही सांसदले सगरमाथाको स्थानीय नाम चोमोलोङ्मालाई प्रदेश नामकरण गर्दा पहिचान पक्षधर तथा भौगोलिक आधारमा नाम राख्नुपर्छ भन्नेहरू सबैलाई सम्बोधन गर्नसक्ने सुझाव दिए । त्यसप्रति सकारात्मक धारणा बन्दै गएको बताइए पनि प्रदेश नामका विषयमा भने सहमति बन्ने संकेत देखिएको छैन । बहुसंख्यक सांसद प्रदेशको नाम कोसी, किराँत, सगरमाथा राख्नुपर्ने र राजधानी मोरङको गोठगाउँ वा सुनसरीको इटहरीमा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् ।   प्रदेश १ संसद्मा ५ दलको प्रतिनिधित्व छ । सत्तारूढ नेकपाले बिहीबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाएको संसदीय दलको बैठक साँझसम्म बस्न सकेन । बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।

दुई दिनदेखि छलफल भइरहे पनि निष्कर्ष निकाल्न नसकेको नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश रेग्मीले बताए । नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले विपक्षी र सत्तापक्षका सांसदसँगको रायका आधारमा पार्टीले संसदीय दललाई सुुझाव पेस गर्ने बताए । नेकपा प्रदेश १ का सहइन्चार्ज सावित्रीकुमार काफ्लेले पार्टीले आधिकारिक रूपमा धारणा बनाउन नसकेको जानकारी दिए ।

नेकपाका बहुसंख्यक सांसद राजधानी विराटनगरबाहिर लैजाने विषयमा एक जुट हुँदै हस्ताक्षर संकलनमा लागेपछि नेकपाका शीर्ष नेताले गम्भीर छलफल थालेका हुन् । एक नेताका अनुसार शीर्ष नेतृत्व बहुमत सदस्यको मतभन्दा पनि कम विवादित हुने गरेर नाम र राजधानी टुंग्याउने पक्षमा छ । नेकपामा सुनसरीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने लिलम बस्नेतसहित बहुमत सांसदले दलको निर्देशन नै प्रभावित पार्ने गरी राजधानी तोक्ने सम्भावित स्थानसहितको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मोरङ क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद राजकुमार ओझाले नेकपा संसदीय दलको बैठकले टुंगो लगाउन बाँकी विषयमा दलभन्दा बाहिर बसेर हस्ताक्षर गर्न नसक्ने भन्दै आफू पन्सिएको बताए । नेकपा सांसद उमिता विश्वकर्माले स्थायी राजधानीका संरचनाहरु इटहरी र गोठगाउँमा प्रस्ताव गरिएको बताइन् । सांसद राजेन्द्र राईले दल र पार्टीका नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराउन सुझावसहितको हस्ताक्षर गरिएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशको नाम र राजधानी सहमतिमै टुंगो लगाइने बताए । उनले प्रतिपक्ष दललाई समेत सहमतिमा ल्याउने प्रयास भइरहेको र नेकपाभित्र दुई दिनभित्र सहमति हुने बताए । प्रदेश १ का ९३ सांसदमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादी फोरमका ३ र संघीय लिम्बुवान परिषद् र राप्रपाका एकएक सांसद छन् अन्नपूर्णपोष्टबाट

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।