शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

जारी आदेशले श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको महासंघको ठहर

काठमाडौं माघ २३ , नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम लागू गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेत रोक्नेगरी सर्वोच्च निकायबाट जारी उक्त आदेशले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको जनाउँदै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक ऐनले किटान गरेअनुरुप नै हुनुपर्छ भन्ने महासंघको दृढ मान्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै विज्ञप्तिमा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश यथा समयमै प्रक्रियाबमोजिम पुनर्विचार भई आवश्यक भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।

साथै महासङ्घले मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने विभिन्न प्रवाधानमाथि संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझावअनुरुप अविलम्ब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध पक्षसँग माग गर्दै नवीकरण हुन नसकेका अनलाइन मिडियाको सहज ढङ्गले नवीकरण प्रक्रिया शुरु गर्न महासङ्घले सूचना विभागको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले हालै विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय प्रावधान अभियक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने देखिएकाले सच्याउन माग गरेको छ ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।