काठमाडौं माघ २३ , नेपाल पत्रकार महासंघले सर्वोच्च अदालतले २०७५ माघ २१ गते श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुरुप वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सरकारी निर्णय तत्कालका लागि रोक्न दिएको अन्तरिम आदेशप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्दारा आज जारी विज्ञप्तिमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसबमोजिम लागू गर्न नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना समेत रोक्नेगरी सर्वोच्च निकायबाट जारी उक्त आदेशले सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमजीवीको मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको जनाउँदै सञ्चार प्रतिष्ठानमा कार्यरत पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारको पारिश्रमिक ऐनले किटान गरेअनुरुप नै हुनुपर्छ भन्ने महासंघको दृढ मान्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश यथा समयमै प्रक्रियाबमोजिम पुनर्विचार भई आवश्यक भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गरिएको जनाइएको छ ।
साथै महासङ्घले मुलुकी फौजदारीसंहिता ऐनका प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पु¥याउने विभिन्न प्रवाधानमाथि संशोधनका लागि सरकारद्वारा गठित कार्यदलको सुझावअनुरुप अविलम्ब संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बद्ध पक्षसँग माग गर्दै नवीकरण हुन नसकेका अनलाइन मिडियाको सहज ढङ्गले नवीकरण प्रक्रिया शुरु गर्न महासङ्घले सूचना विभागको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै सरकारले हालै विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ल्याएको प्रस्तावित विधेयकमा कतिपय प्रावधान अभियक्ति स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतासँग मेल नखाने देखिएकाले सच्याउन माग गरेको छ ।
तपाईं फेसबुक, युट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
- दुर्गा प्रसाईंको हतियार अनुमति प्रकरणको छानबिन गर्न समिति गठन
- पत्रकारको साझा संस्था पत्रकार महासंघ स्थापनाको ६९औं वर्षमा
- संस्थागत विद्यालयको नाममा नेपालीपन झल्कने गरी राख्न महानगरको निर्देशन
- प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय अनुदान स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय
- उपनिर्वाचन: इलाम–२ मा लिम्बू रास्वपाको उम्मेदवार घोषित
- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकार विस्तार
- किसान विरोधी भूमि बैक कार्यक्रम अविलम्ब खारेज गर्न माग
- दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षद्वय सहित १९ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- विकास निर्माणका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न बाँकी छ : प्रधानमन्त्री
- स्वास्थ्यमन्त्री यादवलाई रास्वपाले ध्यानाकर्षण सहित बुझायो २६ बुँदे सुझाव
- मुलुकको निरन्तर अधोगतिप्रति अब हामी मौन रहन सक्दैनौं : पूर्वराजा शाह
- राष्ट्रियता बिनाको प्रजातन्त्र कागजी सिद्धान्त : पूर्वराजा शाह
- यस्तो छ संसद पुनःस्थापना फैसलाको १५ पृष्ठ लामो फैसलाको पूर्ण पाठ
- वर्ष ०७७को बडादसैँ सुरु, बिहान ११ः४६ को शुभ साइतमा घटस्थापना गरि मनाइदै
- संघीय संसदको छैठौँ तथा बजेट अधिवेशन सुरु [हेर्नुस प्रत्यक्ष प्रशारण ]
- कसैले कसैलाई निषेध गर्ने सोचको आयु समाप्त भएको यथार्थलाई आत्मस्वीकार गर्न पूर्वराजा शाहको आग्रह
- कोभिड -१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट २ करोड सहयोग
- सर्वहितकारी ‘प्रजातन्त्रिक धर्म’को निर्वाह गरौ : पूर्वराजा शाह
- अन्तत सरकारले ग-यो पृथ्वी जयन्तीको दिन सार्वजनिक बिदाको निर्णय
- आज पहिलो चरण अन्र्तगत ३२ जिल्लामा निर्वाचन , तीनवटा मतपत्रबाट चार प्रतिनिधिको चयन गर्दै
- मस्जिद देखी मन्दिर सम्मको यात्रा : विवाद उत्सवमा परिणत
- श्री ५ बडामहाराजधिराजको दिव्य उपदेशका उपेक्षाका कारण मुलुकमा अनेकन संकट बढ्यो : पूर्वराजा शाह
- मुलुकको राजनीति राष्ट्रकेन्द्रित र जनहित अनुकुल छ वा छैन त्यसको समीक्षा गर्न ढिला भयो : पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह
- राष्ट्र निर्माणका लागि योगदान गर्ने वीर वीरङ्गनाको उत्सर्ग किमार्थ नजरअन्दाज गर्न हुन्न : ज्ञोन्द्र शाह
- शुक्रवार राति १० बजेदेखि शनिबार बिहान ४ः ४५ सम्म उल्का वर्षा हुने
- शक्तिस्वरूपाको टीका, जमरा ग्रहणको लागि उत्तम साइत बिहान ११ बजेर ५५ बजे
- विजया दशमी २०७४को शूभकामना दिदै पूर्वराजा शाहले भने – राज्यप्रतिको विश्वास र भरोशामा ह्रास आउनू देशका लागि शूभ संकेत होइन
- १३६ स्थानीयतहको मतपरिणाम सार्वजनिक, काँग्रेस पहिलो , एमाले पाँचौ स्थानमा
- तृष्णा शाक्य नयाँ जीवित देवी कुमारी घोषित , राष्ट्रपतिसंग भेटवार्ता
- राष्ट्रियतालाई एकताबद्ध बनाउ सकारात्मक भूमिका खेल्न सञ्चार क्षेत्रलाई राष्ट्रपतिको आह्वान