शुक्रबार, चैत्र १६, २०८०

सहरी सुन्दरताका लागि सडकका पोलपोलमा जेलिएका तार तह लगाइने

काठमाडौंं मंसिर १३,  महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सहरी सुन्दरता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विकासका साझेदारहरुसंग सहकायृ गर्ने लक्ष्य सहित सयुक्त बैठक आव्हान गर्दा पनि केवुल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु बैठकमा अनुपस्थित हुने प्रवृतिका कारण शहरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता सृजना भएको छ । एकातर्फ असरल्ल तार अर्कोतर्फ योजना निर्माणको लागि वोलाईएको बैठकमा सेवा प्रदायक कम्पनीका अभिकारीहरुको अनुपस्थिीका कारण महानगरले नयाँ रणनितिक सोच निर्माण गर्ने भएको छ ।

आज महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सहरी सुन्दरता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विकासका साझेदारलाई सभा कक्षमा बोलाएको थियो । त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट उपसचिव अजिता शर्मा, उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त दिलिप भण्डारी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका उप कार्यकारी अधिकृत बिजयमान श्रेष्ठ, लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट मिलन शाक्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उपनिर्देशक बिनोदचन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयबाट सुबोध शर्मा र निराजन कोइराला सहभागी रहेपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यवसायी संघ र केबुल टेलिभिजन एशोसिएसनका कोही पनि प्रतिनिधि सहभागी नभएपछि सरकारी आग्रहलाइ अटेर गरेको भन्दै ति सेवा प्रदायक कम्पनीको काम कारवाहीको नियमनमा थप कडाइ गर्ने योजना बनेको प्राप्त समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

एकले अर्कालाई देखाएर समस्याको समाधान हुँदैन, शहरी सून्दरतालाइ कायम राख्न सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ भन्ने निति गत निष्कर्षको पहिचना गरिएको उक्त बैठकमा सहभागी प्रतिनिधीहरुले आआफ्नो राय एवमु सुझाव राख्ने क्रममा कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले राम्रो कामको थालनी भयो तर सहरलाई कुरुप बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सडकका पोल र पोलमा जेलिएका तार तह लगाउन सकिएन ।   यस्तो अवस्था आइसक्यो कि, जसले तार टाँगेका हुन् उनीहरु आफैं आफ्नो तार नचिन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसलाई तह लगाउन महानगरले प्रयास त थाल्यो तर यस क्रममा अत्यावश्यक सेवाका तार पनि काटिए । राम्रो गर्छुभन्दा कहिले नराम्रो पनि हुने रहेछ, बैठक शुरु गर्दैे धारणा राख्नु भएको थियो । एवम् रितले आफ्नो सहभागीले आआफ्नो निकायको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको अभिमत पछि प्रधानमन्त्री कार्यालयकी उपसचिव अजिता शर्माले — विकासे कार्यालयले सम्पादन गरेका कामको विवरण मन्त्रालय पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का कार्यालयले कार्तिक १६ गते पठाएको पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको बताउँदै प्रगतिको माग गर्नुभएको थियो ।

तपाईं फेसबुकयुट्युव मार्फत् पनि हामीसंग जोडिन सक्नुहुन्छ ।