काठमाडौं असोज २८, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचार संहिता विपरित सरकार विस्तार गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो रोखेकी छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापासहित सांसदहरुलाई शुक्रबार परिषदमा थप गर्न सिफारिश गरेको सन्दर्भमा आज निर्वाचन आयोग र कानुनविद्सँग परामर्श गर्ने भएकी छन् ।
तर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले बदर गर्ने वा अस्विकृत गर्ने अधिकार संविधानमा नभएको संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले बताउँनु भएको छ । त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्रीले गरेको काममा अन्यथा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई अहिलेको संविधानले नदिएको बताउँदै संसदीय शासन प्रणालीमा मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्नु सामान्य भएको जिकिर सहित यसवीचमा निर्वाचन आचासंहिता लागु भएको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद हेरफेर गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न चाँही महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
साथै उहाँले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गरेपछि राष्ट्रपतिले सपथ ग्रहण गराउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको आचार्यले जानकारी दिदै प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका मन्त्रीलाई राष्ट्रपतिले सपथ नखुवाएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबिचको दुरी बढ्नसक्नेतर्फ आचार्यले ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अर्कोतिर सरकार विस्तारको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पूग्न सक्ने आचार्यको भनाई रहेकोछ ।
